काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा चलिरहेको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको इजलासमा बहस चलिरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ४ माघदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
हिजो आइतबार निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी गोपाल पाण्डे, खडानन्द कँडेल, खीमानन्द अधिकारी, कलमबहादुर खत्री, यदुनाथ खनाल, अमिता गौतम पौडेल, क्रितिनाथ शर्मा पौडेल र लोकेन्द्र ओलीले बहस गरे ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अन्तिम बहस तुलसी सिम्खडाले गरेका थिए । बहसमा अधिवक्ता सिम्खडाले धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे पनि राजीनामा नदिएका कारण संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि उनै प्रधानमन्त्री रहने जिकिर गरे ।
उनले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनका लागि आदेश जारी गर्नुपर्ने बताए । पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने र कसैले पनि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने बताए ।
आइतबार निवेदकको बहस सकिएकाले सोमबारबाट सरकारी पक्षले बहस गर्नेछ । विघटनको निर्णयलाई सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गर्नेछन् । त्यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । त्यस्तै एमिकस क्युरीका तर्फबाट पाँच जना सदस्यले आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नेछन् । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया