काठमाडौँ ।संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्यख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ गठनसँगै प्रधानमन्त्री नै बन्न नसके वा विश्वासको मत पाउन नसके प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय पनि समेटिएको छ । यस्तै धारा १०० विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था छ । जहाँ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र एक पटक प्रस्ताव असफल भएमा थप एक वर्षसम्म प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था छ ।
बहसको प्रारम्भ गरेका निवेदक पोखरेलले शुक्रबार संविधानसँग जोडिएको सवाल राजनीतिक हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधि सभा विघटनअघि प्रधानमन्त्रीले संसद् तथा संसदीय दलमा कतै पनि विकल्प नखोजेको आरोप छ । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएजस्तो अन्तर्निहित अधिकार नभएको पोखरेलको जिकिर छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले धेरै परामर्शपछि मात्र संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरिएको बताए । बिडारीले भने, ‘‘मस्यौदा समितिमा म पनि थिएँ । अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले हामीलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो कि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार राख्नुहुन्न है भनेर । त्यो समितिमा अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल पनि हुनुहुन्थ्यो । हामीले जानेबुझेसम्म प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती र विघटन नगर्ने पक्षमा लेखेको हौँ । यस्तो सर्वसम्मत विषय पनि दिउँसै रात पार्नेगरी काम भयो । ’’
मस्यौदा समिति सदस्यसमेत रहेका बिडारीले संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दियो भनेर धारा १०० मा नियन्त्रित व्यवस्था राखिएको पनि बताए । धारा ७६ र १०० ले एकअर्कालाई स्थायित्वको परिकल्पना गर्ने भएकाले विघटनको मुद्दामा व्याख्या गर्दा अदालतले दुवै धारालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बिडारीले बताए ।
उनले भने, ‘‘संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दियो भनेर धारा १०० ले नियन्त्रण गरेका हौँ । अर्कोतर्फ धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गरेको छ । दुवै धारालाई एकै पटक व्याख्या गरिनुपर्छ । एकको व्याख्याले अर्कोलाई निष्क्रिय बनाउन मिल्दैन । ’’
आफूलाई हटाउन लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने बिडारीको तर्क छ । विघटनमा संविधान अस्वीकार गर्नेले राजनीतिक प्रश्न भनेर व्याख्या गरे पनि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक प्रश्न भनेर उन्मुक्ति नपाउने बिडारीको तर्क छ । कस्तो सरकार बनाउने भन्ने विषय अदालतको नभई सदनको भएकाले विकल्पबारे पनि सदनमै छलफल हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । उनले राजनीतिक दलसँग खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद् र जनतासँग खेलेको टिप्पणी गरे । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया