अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निषेध गर्न अवहेलनाको अस्त्र !

ती निवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ । दुई दिन ‘होल्ड’ मा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धका दुई निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चले त्यसको प्रतिवादमा आएका अरू छुट्टै अवहेलनाका निवेदन पनि दर्ता गरेको हो । सबै निवेदन बिहीबारका लागि पेसी तोकिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेका पाँचबाहेक कुनै एक न्यायाधीशको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनी गत पुस २४ गते वक्तव्य जारी गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएको स्थितिमा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनीहरूको धारणा थियो ।

उनीहरूले वक्तव्यमा भनेका थिए, ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।’ वक्तव्यमा अदालतमा विचाराधीन विषयका बारेमा केही उल्लेख थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दर्ता गरेको अधिवक्ता लोचन भट्टराईको अवहेलना निवेदनमा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले वक्तव्य जारी गरेर सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय र फैसलाहरू आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको आरोप लगाइएको छ । अनि निर्णय अनुकूल भए स्वागत गर्ने, प्रतिकूल भए तुरुन्त नकारात्मक धारणा राख्ने उद्देश्यलाई प्रमाणित गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले यस्ता कामले न्यायपालिकाप्रति अनास्था फैलाउने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले समाचार लेखेका छन् ।