विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि मालपोत कार्यालयबाट रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । जग्गा आपूर्ति ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको पछिल्लो बैठकले आवश्यक पर्ने क्षेत्रफलभित्रका व्यक्तिको जग्गा यकिन गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन गरेको हो ।
विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्नुअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बाउन्ड्री ‘बेन्च मार्क’ सर्भे गरिसकेको छ । त्यसैका आधारमा त्यस क्षेत्रभित्र पर्ने व्यक्तिका सबै जग्गाको तीनपुस्ते विवरण यकिन गरेर खरिद/बिक्री रोक्न मालपोत र नापी कार्यालय, विराटनगरलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
साविक विमानस्थल विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने यकिन गरिएको छ ।
विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सवप्रसाद खरेलका अनुसार विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । बाउन्ड्री सर्भेभित्र परेका जग्गाको कित्ता नम्बर नापी कार्यालयले यकिन गरिसकेको छ । अब मालपोत कार्यालयले त्यो जग्गाको तीनपुस्ते विवरण तयार पार्नेछ ।
विमानस्थल विस्तारको प्रारम्भिक चरणमै नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण गरिने भएकाले साविक विमानस्थलको पूर्व–उत्तरतर्फको जग्गा आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना राखेको छ ।
प्राधिकरणले दस वर्षभित्रमा विराटनगर विमानस्थललाई दुई हजार पाँच सय मिटरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि जग्गाबाहेक १३ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०२०–२०२३ सम्ममा टर्मिनल भवन र रन–वे स्ट्रिप विस्तारका लागि चार अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी २०२४–२०२६ मा वास्ता (पानी ढलो) तीन किलोमिटर डाइभर्सन र एप्रोज लाइट व्यवस्थापन लगायतका लागि दुई अर्ब रुपियाँ खर्चने अनुमान गरिएको छ । २०२७–२०३० मा सात अर्ब बराबरको थप संरचना निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया