काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्ने बेलासम्म पनि एक दर्जनजति स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट प्रस्तुत नगरी गरिने खर्चले वित्तीय अनुशासन भत्काउने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार १३ स्थानीय तहले चालू आव २०७७/७८ को बजेट अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन् । ती सबै स्थानीय तह प्रदेश २ मा छन् । बजेट स्थानीय सभामा पेश गरेर पारित गर्न भइरहेको ढिलाइ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मात्र नभई ती स्थानीय सरकारहरूले वित्तीय अनुशासनको पनि उल्लंघन गरिरहेका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १० गतेभित्र आफ्नो गाउँ वा नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (राजस्व र व्ययको अनुमान) पेश गरिसक्नुपर्छ र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।
विनियोजन विधयेक विचाराधीन रहेको अवस्थामा चालू आवको व्ययको १ तिहाइभन्दा बाहेकको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले आफ्नो गाउँ वा नगरसभामा बजेट स्वीकृत नगराई खर्च गर्न पाउँदैनन् । समयमै बजेट पेश गर्न असफल भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तरको राजनीतिक खिचातानीले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको गुनासो गर्छन् । आर्थिक अभियान दैनिकमा सागर घिमिरेले समाचार लेखेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया