मल ल्याउन पाँचवर्षे जीटूजी सम्झौताको तयारी, वार्षिक २ लाख टन आयात गरिने

‘प्रत्येक वर्ष २ लाख टन आयात गर्ने गरी पाँच वर्षका लागि जीटूजी गर्दै छौं,’ कार्कीले भने, ‘जीटूजी हुँदा मलको सुनिश्चतता हुन्छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार मल आयात गर्दा भारतकै बन्दरगाह र रेलमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता पनि उसैलाई दिइएको हो । अन्य मुलुकसँग पनि जीटूजीको बाटो खुला भएको उनको भनाइ छ ।

‘भारतसँग नभए अन्य मुलुकसँग गर्छौं, तीन महिनाभित्र जीटूजी गरिसक्छौं । यसका लागि मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गरिरहेको छ । यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि छिट्टै पठाउँछौं,’ कार्कीले भने, ‘यसो गर्दा मल अभाव हुने समस्या टर्छ ।’ जीटूजी हुने पक्का भएपछि युरिया, पोटास र डीएपीको आयात मात्रा मिलाइने उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक करिब १३ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ । व्यावहारिक रूपमा साढे ६ लाखदेखि ७ लाख टन हुँदा अभाव हुँदैन । तीन लाख टन हुँदा सर्वसाधरण मलकै लागि लामो लाइन बस्नुपर्दैन । तुरुन्तै मौज्दात राख्दै आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसले गर्दा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।