बहसको समयमा कडाइ, आधा घण्टामा बहस सक्न आग्रह

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित विचाराधीन १३ वटा रिटमध्ये तीनवटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । चौथौ नम्बरका निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणका तर्फबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस सकेका छन् । इजलासले समय व्यवस्थापनमा कडाइ गरेसँगै बुधबारदेखि बहसले केही गति लिएको हो ।

बिहीबार सात जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाका अनुसार तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा दर्ता गराएका छन् ।

समय व्यवस्थापनका लागि इजलासले निश्चित समय नै तोकेको छ । सबै कानुन व्यवसायीलाई आधा घण्टामा बहस सक्न इजलासले आग्रह गरेको छ । प्रस्तुति र विषयवस्तु पेसअनुसार इजलासले कतिपय कानुन व्यवसायीलाई भने उक्त समय लम्ब्याएको छ तर धेरैलाई तोकिएको समयमा सक्न र नसके बहस नोट पेस गर्न पनि इजलासले आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार बहसको प्रारम्भ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गरेका थिए । निवेदक कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका तर्फबाट अर्यालले बहस गरेका थिए । अर्यालले संवैधानिक विकासक्रम तथा विघटनको इतिहासलाई जोडेर बहस प्रारम्भ गरेका थिए । उनले संविधानले तय गरेको मार्गभन्दा फरक रूपमा कार्यकारी चल्दा संविधान अप्ठ्यारोमा परेको बताए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समेत सोही बाटो समातेको अर्यालको जिकिर छ ।

अधिवक्ता अर्यालले सभामुखले पनि अधिवेशन बोलाउन अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने तर्क गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीविरुद्धको मुद्दाको नजिर पेस गर्दै अर्यालले भने, “सभामुखले पनि अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो । २०५२ भदौ १२ गतेको फैसलापछि मनमोहनले अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्ने अवस्था भएन । सोपछि तत्कालीन सभामुखले जाहेरी हालेको अवस्था थियो । २०५२ साल भदौमा उक्त राजपत्रसमेत प्रकाशित छ ।”

निवेदक समृत खरेलले प्रधानमन्त्रीले अहिले संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा संसदीय मूल्य मान्यतालाई जोड दिएर विघटन गरेको जिकिर गरे तर लिखित संविधान रहेको र संवैधानिक प्रावधान स्पस्ट रहेको अवस्थामा संसदीय मान्यताले प्राथमिकता नपाउने खरेलको जिकिर छ । खरेलले संसदीय मान्यताको व्याख्यासम्बन्धी यसअघिका नजिर पनि पेस गरे । “संसद् विघटन संविधानमा छैन भने संसदीय मूल्य मान्यतामा प्रवेश गर्न नै मिल्दैन । संविधानले नै दिँदैन भने मूल्य मान्यतामा नै प्रवेश गर्न पाइन्न,” २०५१ सालको नजिर पेस गर्दै उनले भने, “अर्को सरकार गठन हुने विकल्प खोज्नु नै संसदीय मूल्य मान्यता हो ।”

उनले संसदीय मान्यतालाई अङ्गीकार गर्ने मुलुकहरूमै ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ आएकोतर्फ पनि इजलासको ध्यानाकर्षण गराए। राजनीतिक कानुनी संविधानवादको सिद्धान्तलाई अदालतले निक्र्योल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । वर्तमान संविधान जारी गर्दाका विधायिकी मनसायलाई समेत अध्ययन गरेर अदालतले फैसला गर्नुपर्ने उनको राय छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।