सर्वोच्चको बहस प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमा केन्द्रित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो वा होइन भन्नेमा बहस केन्द्रित भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बिहीबार यसमै केन्द्रित भई कानुन व्यवसायीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरिए । कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना आजसम्म राजपत्रमा प्रकाशन नभएको विषय उठाए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशन नभएको प्रश्न निवेदकका कानुन व्यवसायीको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरिएको जिकिर गरेका हुन् । उक्त सूचना हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमै सीमित रहेको अर्यालको भनाइ थियो ।

‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्नुभएको थियो’, अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘राट्रपतिले पनि त्यो नासो फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ अर्यालले मनमोहन अधिकारीले २०५२ सालमा गरेको संसद् विघटनलाई अदालतले बदर गरेपछि सभामुखको निवेदनबमोजिम संसद् अधिवेशन डाकिएको दृष्टान्त पेस गरे । उनले अधिवेशन नबसेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेकाले तत्काल अधिवेशन डाक्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा आदेशको माग गरे ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘संसद् विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्ने आएको छ के हो ?’ भन्दै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई प्रश्न गरे । अधिवक्ता भट्टराईले प्रकाशन नभएको जनाउ दिएपछि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘आजको दिनमा संसद् विघटन नै भएको छैन भनेर मान्ने हो त ?’

सिन्हाले रिट निवेदकले पनि असंवैधानिक कार्यलाई स्वीकार गरेर हिँडिराखेको अवस्थाबारे धारणा माग गरेका थिए । विघटनको विपक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर थियो, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यले संविधानवाद बँच्ने कि नबँच्ने प्रश्न उठेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको रहेको दाबी भट्टराईले गरे ।अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।