काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा प्रभाव पार्न खोजेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहसका क्रममा रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा ‘संसद् पुनस्र्थापना हुन नसक्ने’ दाबी गर्नुलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप प्रयास भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको दाबी गर्दै ६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको यो मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न टेकेको संविधानको धारा गलत भएको दोहोर्याए । प्रतिनिधिसधा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले आधार मानेको संविधानको धारा ७६ माथि विभिन्न तरिकाले व्याख्या, विश्लेषण, सवालजबाफसमेत बढेको छ । बहसकर्ताले धारा ७६ (१) र (७) अनुसार कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् ।
‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै भूमिका छ । प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्न भनेर भनिरहनुहुन्छ,’ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘उहाँले जबाफ ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर हरेक कार्यक्रममा बोलिरहनुभएको छ । जनमतमा आशंका जन्माउनुभएको छ ।’ यसले अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको उनले बताए । यसले अदालतप्रति पनि नकारात्मक धारणा जन्माउने आशंका उनले गरे ।
बहसकै क्रममा न्यायाधीश सिन्हाले अधिवक्ता न्यौपानेलाई प्रश्न गरे, ‘तपाईं त्यस (प्रधानमन्त्रीको) कुराले प्रभावित हुनुहुन्छ ?’ न्यौपानेले भने, ‘म छैन ।’ लगत्तै न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘तपाईं हुनुहुन्न भने हामी पनि छैनौं । अहिले हामी तपाईंको निवेदनलाई सम्बोधन गर्दैछौं । हामी जनमतलाई हेर्दैनौं ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अहिलेको सरकारले कुनै पनि हालतमा संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नपाउने तर्क गरे । ‘संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको विभिन्न दल मिलेर बनेको बहुमतको सरकारले विघटन नै गर्न पाउँदैन ।
ठूलो दल नहुने संसद्मा सम्भावना त छ नि । दुई–तीनवटा दलको बराबर सिट आयो भने ठूलो पार्टी कोही पनि हुन्न । सम्भावना त छ नि,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे । ज्ञवालीले त्यो संविधान व्याख्याको सिद्धान्तमा भर पर्ने उत्तर दिए । ‘त्यस्तो अवस्थामा ७६(२) बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने, ३ मा ठूलो पार्टी कोही पनि भएन भने, कुनै पनि आधार भएन भने फेरि संसद् विघटन भएन र ? तर तपाईंले हुँदै हुँदैन भन्नुभयो,’ प्रधानन्यायाधीशले अर्को प्रश्न गरे, ‘अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर फेरि पनि बराबर आयो भने फेरि चुनावमा पठाउनुपर्ने भयो त ?’ ज्ञवालीले सन् १९६२ मा युएसको बेकरविरुद्ध क्याररको मुद्दाको उदाहरण दिए । त्यस मुद्दामा राजनीतिक कारण देखाएको भए पनि अदालतले व्याख्या गरिदिएको थियो । ‘राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने आधारमा अदालतले व्याख्या गर्न रोकिँदैन’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नजिरको उदाहरण ज्ञवालीले दिए । उनले संसद् विघटनका लागि यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिएको र राजनीतिक प्रश्नको विषय धारा ७६ मा नभएको जिकिर गरे । उनले सार्वभौमसत्ता जनतामा भन्ने मात्र राजनीतिक निर्णय भएको र अरु संवैधानिक भएको दाबी गरे । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया