धारा ७६ मा सवालजवाफ: ‘संसदले विश्वास नगरेको होइन, प्रधानमन्त्री आफैंले विश्वास तोडे’

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा गलत भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा टेकेको संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफसमेत बढेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ। यो मुद्दामा मंगलबार चारजना कानुन व्यवसायीले बहस गरे।

प्रधानन्यायाधीशसहित इजलासमा उपस्थित न्यायाधीशले ‘संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपथ्र्यो ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। बहसकर्ता कानुन व्यवसायीले पार्टीभित्रको विवादको रिसलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्सँग साँधेको र विघटन सिफारिस संविधानको कुनै धारासँग पनि नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट चारजना कानुन व्यवसायीले बहस गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को विश्वास आफंै गुमाएर संसद्सँगको सम्बन्ध टुटाएको बहसका क्रममा अधिवक्ताले उठाए। ‘संसद्ले विश्वास नगरेको होइन, विश्वास प्रधानमन्त्री आफैंले तोड्नुभयो। त्यसपछि सबै कामको आधिकारिकता लिनुभयो,’ अधिवक्ता रुद्र शर्माले भने। उनले आकाशमा उडिरहेको जहाजमा इन्धन सकिएमा खस्ने जमिनमै भएको उदाहरण दिए। ‘उडिरहेको बेलुनको धागो चुँडियो भने बेलुन फुटेर जमिनमै आउँछ,’ शर्माले भने। ‘धारा ७६ मा रहेर उहाँसँग केके विकल्प थिए। त्यो भनिदिनुस्,’ न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे। त्यसमा थप्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘हिजो प्रधानमन्त्रीलाई २०४७ सालको संविधानले विघटनको अधिकार दिएको थियो। यो संविधानमा झिकियो। त्यसलाई हाम्रो संविधानले राखेकै छैन। मैले राख्यो भनेर प्रश्न गरेकै छैन। धारा ७६ को व्यवस्था अनुसार संसद्ले सरकार दिनुपर्छ हैन ? संसद्बाट सरकार बन्न सकेन भने विघटन हुन्छ, यत्ति हैन ?’ प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न थपे, ‘चार तरिकाले सरकार बन्छ, बनेन भने विघटन हुन्छ। यही हो कि होइन, धारा ७६ को उपधारा ७ को अवस्था ?’ नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।