प्रतिनिधिसभा विघटन: ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार थिएन’

‘प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतमा पेसी सूची तोक्ने अधिकार छ । अरू न्यायाधीशहरूले संविधानले त्यो काम गर्न मलाई त रोकेको छैन भनेर पेसी सूची प्रकाशित गरे के होला ?’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘जसलाई अधिकार दिएको छ, त्योभन्दा बाहेकलाई अधिकार हुँदैन भन्ने स्वतःसिद्ध कुरा हो ।’ उनका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अरू न्यायाधीशले पेसी सूची प्रकाशित गरेसरह हो, जसको कानुनी आधार हुँदैन । उनले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छैन भन्ने संविधानमै भएको व्यवस्थामा ध्यानाकर्षण गराए अनि थप विश्वस्त पार्न संविधान निर्माणका क्रममा भएको छलफल र अवधारणाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।

पहिलो संविधानसभाको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले कुन प्रकारको शासकीय स्वरूप अपनाउने भन्ने विषयमा निष्कर्ष दिन सकेको थिएन । दलीय मतभेदका कारण सहमति जुट्न नसक्दा तीन प्रकारको अवधारणासहितको प्रतिवेदन दोस्रो संविधानसभामा पेस गरिएको थियो । तीमध्ये संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने अवधारणामा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हटाइएको थियो ।

संविधानसभामा संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञका रूपमा आफू पनि सहभागी हुने मौका पाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणामा गम्भीर बहस भएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।