केन्द्रसित मुख्यमन्त्रीहरूका गुनासैगुनासा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ५ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यादेखि समयमै संघीय कानुन नबन्दा काम गर्न अप्ठ्यारोबारे गुनासो गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको बैठकमा एकपछि अर्को गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले खेप्नुपरेका समस्या राखेका थिए । बैठकमा पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट भने उपस्थित भएनन् । छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघीय मन्त्रालयका सचिव, प्रदेशका सचिवलगायतको उपस्थिति थियो ।

समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिकका प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिका साथै कोभिडको प्रभाव विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए । उपाध्यक्ष कँडेलले समितिको ४५, ४६ र ४७औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि जानकारी गराए । प्रदेशहरूको बजेट खर्च र प्रगति, बेरुजुको अवस्था र मुख्यमुख्य सवालहरूका विषयमा समेत छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । ४८औं बैठकले २० वटा एजेन्डासमेत पारित गरेको छ ।

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केन्द्रबाट ससर्त योजना हस्तान्तरण भए पनि पर्याप्त बजेट नपठाउँदा समस्या भएको गुनासो गरे । ‘ठेक्काको अवधि नखुल्दा पनि समस्या भएको छ,’ उनलाई उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘बहुवर्षीय परियोजना भनेर पठाए पनि समयमै विविध कारणले कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।’ बाढीपहिरोपीडितको संरचना निर्माणमा स्पष्ट कुरा नआएको र एकद्वार प्रणाली नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । एक वर्ष भनेर योजना पठाइन्छ । तर बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको भनाइ थियो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?