काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेश शुक्रबार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर मुद्दा हेर्नेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।
मुद्दा बृहत् पूर्ण (११ भन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाएर टुंग्याउने वा चलिरहेको संवैधानिक इजलासले टुंग्याउने भन्ने दुई दिनको बहसपछि सर्वोच्चले आदेश गरेको हो। मुद्दाको आइतबारदेखि नियमित सुनुवाइ हुनेछ।
रिट निवेदकहरूले मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने माग राखेका थिए भने सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राखेका रिट निवेदकले यो विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्रको नभएकाले बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरिपाऊँ भन्दै निवेदन पेस गरेका थिए। ‘निवेदकले भनेअनुसार संविधानको धारा १३७(३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन। कानुनबमोजिम गर्नू’ सर्वोच्चद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा छ, ‘हेर्दाहेर्दैको पेसी माघ ४ मा तोकी नियमानुसार गर्नू।’
संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ मा ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्नेगरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ’ उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। १२ वटा रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै पुस ८ मा प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया