किन लम्बिँदै छ संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा ?

२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि सर्वोच्च अदालतमा १५ स्थायी न्यायाधीशमात्रै हुन्थे । १० जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि स्थायी न्यायाधीशकै अभाव भइरहेको हुन्थ्यो । केही वर्षअघिको तुलनामा स्रोतसाधन र जनशक्तिले सम्पन्न भए पनि सर्वोच्च अदालत उही परम्परागत लयमा चलिरहेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसबारे यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेका चारवटा निवेदन एक महिनादेखि साढे २ महिनाभित्रमा टुंगो लागिसकेको अभिलेखबाट देखिन्छ । २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनापछि भदौ २७ गते फैसला गर्‍यो । दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्चले करिब साढे २ महिनामा फैसला गरेको थियो । २०५२ जेठ २६ गते विघटनको निर्णय भएकामा सर्वोच्चले भदौ १२ गते सरकारको निर्णय उल्ट्याइदियो । यस्तै २०५४ पुस २४ गते भएको विघटनको अर्को सिफारिसमा सर्वोच्चले एक महिना पनि नबित्दै माघ २१ गते तत्कालीन राजालाई आफ्नो राय दिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले समाचार लेखेका छन् ।