काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा जवाफ पेस गरेका छन् । पार्टी फुटाएको अपजसबाट बच्न दुवै पक्षले कानुनबमोजिम आधिकारिकता दाबी नगरेपछि आयोगले सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न दिएको एक साताको अवधिभित्रै दुवै पक्षले जवाफ पेस गरेका हुन् । तर दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर पार्टीको आधिकारिकता दाबी नगरी आयोगलाई जबाफ मात्रै पठाएका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधबार नेकपाका दुवै पक्षबाट आयोगमा जवाफ प्राप्त भएको बताए । ‘नेकपा विवादमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ उपनियम ४ बमोजिम विवादका दुवै पक्षलाई सुधारसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न सात दिनको म्याद दिएर पत्र पठाइएको थियो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘दुवै पक्षबाट जबाफ आयोगमा दर्ता भएको छ, अध्ययन हुन बाँकी छ ।’
पार्टीको आधिकारिकतामा विवाद भएपछि आधिकारिकता दाबी गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ अनुसार आयोगमा निवेदन दिएर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने विवादरत दुवै पक्षले सोबमोजिम दाबी नगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली ७४ बमोजिम अभिलेखीकरणका लागिनै पत्र पठाएका हुन् ।
विवरण बुझाउन नेकपा केपी ओली पक्षबाट महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरू रामबहादुर थापा, सुवास नेम्वाङ, टोपबहादुर रायमाझी, विद्यासुन्दर शाक्यसहितको टोली आयोग पुगेको यिथो । ओली पक्षले आयोगले गत साता लेखेको पत्रको जबाफ ११ पृष्ठमा दिएको छ । जबाफी पत्रसहित आयोग पुगेका नेतामध्ये नेम्वाङले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको र निर्वाचन कार्यक्रम नरोक्न आयोगलाई आग्रह गरिएको बताए । ‘आयोगले सोधेका प्रश्नको हामीले जबाफ लेखेर आज बुझायौं,’ उनले भने, ‘प्रथम अध्यक्ष र महासचिव रहेको पार्टी नै आधिकारिक हो, हामीले आयोगलाई निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रहसमेत गरेका छौं ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया