काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मान्दै आए पनि नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म त्यसको पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन सकेको छैन। ओलीको यो कदम सर्वसत्तावादी आकांक्षाबाट प्रेरित रहेको भन्दै कांग्रेस विरोधमा उत्रिए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको अलमलका कारण पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको निर्णयविरुद्ध धारणा बनाउन पुस ७ गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक सुरु गरेको कांग्रेसले त्यसलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउँदै लगेको छ। मुलुक र संविधानमाथि नै प्रधानमन्त्री ओलीले धावा बोलिरहेका बेला मुलुकको पुरानो र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कांग्रेस पार्टी खुलेर त्यसको विपक्षमा उभिने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। नागरिक समाजसहित सबै पक्ष पुनःस्थापनको पक्षमा उभिए पनि कांग्रेस अझै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षपोषणमै लागेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने लालसामा ओलीको कदमको पक्षपोषणमा लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको फाइदा उठाएर निर्वाचनमा जाने र त्यसबाट आफ्नो दल ठूलो हुने आशामा देउवा देखिएका छन्। निर्वाचन जिताएको जससहित पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा दोहोरिने र प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा देउवाले संविधान र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रहार हुँदासमेत असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको मौन समर्थन गरेको देखिन्छ। त्यसलाई ढाकछोप गर्न सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अब अदालतमा पुगेकाले त्यस विषयमा नबोल्ने बताउँदै आएका छन्। निर्वाचनमा जाने कुरालाई जोड दिएका देउवाले अदालतको निर्णयलाई पार्टीले मान्ने जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले सदर गरे कांग्रेस निर्वाचनमा जाने बताउँदै आएका देउवाले अदालतमा विचाराधीन कुरामा पार्टी यता वा उता कतै नलाग्ने तर्क गर्दै आएका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया