प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रभावकारी

काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहले सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारमा प्रभावकारी फड्को मारेको छ ।

स्थानीय तह सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुँदै गएपछि सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्थानीय विकास लगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगेको छ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा बढ्दै गएको पहुँचसँगै स्थानीय तहको सेवामा प्रभावकारिता र सेवाग्राहीलाई सहज भएको सूचना प्रविधि विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले स्थानीय सरकार सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएपछि स्थानीय तहको सरकारी तथ्याङ्क सुरक्षित भएको बताए । उहाँका अनुसार सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भएको, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवद्र्धन तथा विकास गरी स्थानीय तहमा रोजगारीको सिर्जना भएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सबै स्थानीय तह अहिले सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको चर्चा गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा सर्वसुलभ र सहज पार्न मोबाइल एप र वेबसाइट लगायतका प्रविधिले सहयोग पुगेको धारणा व्यक्त गरे ।

मोबाइल एप्स ६८८ स्थानीय तहमा
स्थानीय तहलाई सूचना र प्रविधिमैत्री बनाउन विभागले सबै स्थानीय तहको एउटै मोबाइल एप्स निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म ६८८ स्थानीय तहमा मोबाइल एप्स निर्माण भइसकेको छ । यो सङ्ख्या कुल ७५३ स्थानीय तहको ९१ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

इन्टरनेटको पहुँच विस्तार
सरकारले देशभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । मङ्सिरसम्ममा ग्रामीण क्षेत्रमा १८ वटा विभिन्न आयोजना सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी बढाउने कार्य जारी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले देशका ७० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भइसकेको बताए ।

सहजीकरण गर्दै केन्द्रीय सरकार
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधिको काममा आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्दै आएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्था भइसकेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।