काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्र्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएपछि सुनुवाइ एक साता पछि धकेलिएको छ।बुधबारका लागि तय भएको सुनुवाइको प्रारम्भमा रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ‘बेन्च’ गठनको संरचनामाथि प्रश्न उब्जाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, दिनेश त्रिपाठीलगायतले विशेष गरी कार्कीको उपस्थितिका विषयमा प्रश्न गरेका हुन्।
कार्की अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता थिए। उनी महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग ‘ल फर्म’का साझेदारसमेत थिए। सुनुवाइको प्रारम्भमै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न मागसमेत गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको ‘रोस्टर’ नमिलेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘बहस गर्न र निर्णय स्विकार्न मलाई आपत्ति छैन। तर, जनताले के भन्छन् भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ’, कार्कीका विषयमा टिप्पणी गर्दै थापाले भने। थापाले सुनुवाइका लागि इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए। ‘तर, जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्’, उनले भने।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले अदालतको विश्वसनीयता टिकाइराख्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘जनआस्था नै अदालतको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो’, पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका प्रधानले भने।
अर्का रिट निवेदक रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि न्यायाधीश कार्की इजलासमा बस्दैमा आफूलाई बहस गर्न र निर्णय सुन्न आपत्ति नरहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकपल्ट महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्ति भएकाले बस्न उपयुक्त नरहेको बताए। ‘क्षमतामाथि पनि प्रश्न होइन। संवैधानिक बेन्चमा भन्दा बरु बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाऔँ हामीले देखेको कुरा यही हो’, त्रिपाठीले भने।
कानुन व्यसायीले प्रश्न उठाएपछि इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले आफ्नो हकमा पनि यो कुरा लाग्ने भएकाले ‘के गर्ने त ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा थापाले संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था अनिवार्य गरेको सुनाए। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार प्रकाशित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया