निर्वाचन आयोगको पत्र असान्दर्भिक: दाहाल-नेपाल समूह

काठमाडौं । ‘केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थितिको हस्ताक्षर, माइन्युटलगायतका कागजात आयोगमा बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार एउटा अध्यक्ष हटेको र अर्को व्यक्ति अध्यक्ष बनेको विषयलाई आयोगले आफ्नो अभिलेखमा अद्यावधिक गरिदिए पुग्छ ।’ दाहाल–नेपाल पक्षको पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गरी अध्यक्षबाट हटाएर उक्त स्थानमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले उक्त निर्णय लिएको प्रधानले बताए ।

ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ । दाहाल–नेपाल पक्षले ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसारको जानकारी आयोगलाई गराइसकेको जनाएको छ ।

उक्त पक्षले पदाधिकारी हेरफेरको जानकारी नियमावलीले तोकेको अनुसूची फाराम भरेरै दिइसकेको जनाएको छ । दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस विषयमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइएमा परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) ले भनेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार २०७५ जेठमा दल एकीकरण भएयता विवाद बढ्नुपूर्व नेकपाबाट दफा ५१ अनुसारको कुनै पनि परिवर्तन भएको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको छैन । यसअघि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाइएको जानकारीसमेत नेकपाले आयोगलाई गराएको छैन । आयोगको अभिलेखमा विधान संशोधन गरिएको र गौतम उपाध्यक्ष बनेको रेकर्ड छैन । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।