सरकारले जापानका लागि श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता स्विकार्दै श्रमिकले लागत खर्चसमेत तिर्नुपर्ने गरी निर्देशिका तयार गरेको छ । यो निर्देशिका नेपाल र जापानबीच सम्पन्न श्रम सम्झौताको भावनाविपरीत छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) का रूपमा जापानमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति निर्देशिका २०७७’ तयार गरी भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता खुला गरिएको हो । यसलाई मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनासाथ यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
२०७५ चैत ११ गते नेपाल र जापानबीच नेपालीलाई श्रम भिसामा जापान जान पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । आकर्षक गन्तव्य भएकाले नेपाली श्रमिकमाथि ठगी हुने भन्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता गरेका थिए । त्यतिखेर तेस्रो पक्षको संलग्नता स्वीकार गरिएको थिएन । कान्तिपुरमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया