काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका क्रममा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छन्। मंगलबार सरकारका तर्फबाट जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भएसँगै उनी पार्टी बैठकमा सहभागी नहुने भन्ने अडानबाट पनि पछि हटेका छन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई काउन्टर दिन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद्को विशेष अधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव लिएर गएपछि ओली र दाहालसहित ६ नेताहरूबीच लामो समय छलफल भएको थियो। स्थायी कमिटीको बैठक सुरु नहुँदै ओली, दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल र शंकर पोखरेलको बैठक बसेको थियो। छलफलका क्रममा ओलीले आफू पछि नहट्ने बताइरहँदा छलफलमा सहभागी नेताहरूले ‘हामी कुन बाटो हिंडिरहेका छौं, सहमतिको बाटो हो कि समाप्तिको, यसको जवाफ तपाईंहरू दुवै अध्यक्षले दिनुपर्छ भनेका थिए। ‘हामी सहमतिको बाटो हिँडिरहेका छौं भने अध्यादेश र विशेष अधिवेशन मागको दुवै प्रस्ताव फिर्ता गरौं, होइन अहिले दुवै पक्ष समाप्तिको बाटो हिँडेका हौं भने आफ्नो आफ्नो बाटो लागौं, यसले कोही कसैको टाउको माथि पर्दैन, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीकै भविष्य संकटमा पर्छ, यसको अपजसबाट तपाईंहरू दुवै अध्यक्ष उम्कन पाउनुहुन्न’ भनेपछि दुवै अध्यक्ष प्रस्ताव फिर्ता गर्न राजी भएका थिए।
ओलीले दाहालकै असहयोगका कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका थिए भने दाहालले ‘अध्यादेशबाट मुलुकको भलो त हुँदैन, तपाईंको पनि भलो गर्दैन, तपाईंकै भलाईका लागि फिर्ता लिनुस्’ भनेका थिए। त्यसक्रममा ओलीले स्थायी कमिटीमा दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदन फिर्ता हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए। अन्य सहभागीले अहिले अध्यादेश र संसद्को विशेष अधिवेशन मागको निवेदन फिर्ताको विषयमा मात्रै कुरा गरौं भनेपछि ओली पनि सहमत भएका थिए। ‘नेकपाको आन्तरिक जीवनमा देखिएका सबैखाले समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने आजको बैठकले देखाएको छ। अब पार्टी नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्छ। समस्या समाधानको बाटोतर्फ उन्मुख भएको छ’, स्थायी कमिटीको बैठकपछि महासचिव पौडेलले भने।
‘अध्यादेशको कुनै अरु विशेष उद्देश्य छैन। लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेन, कहिले कांग्रेसले दुःख दियो, कहिले आफ्नै साथीहरूले दुःख दिए, त्यसकारण बाध्य भएर ल्याएको हो’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। ओलीको सो भनाइपछि दाहालले पनि अध्यादेश फिर्ता भए पार्टीमा पनि सहमतिको वातावरण बन्ने भनाइ राखेका थिए। ‘अहिले कुनै पनि प्रकारले अध्यादेशको आवश्यकता होइन। यसलाई सहमतिमै टुंगो लगाउन अध्यादेश पनि फिर्ता गरौं। अरु विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गरौंला। अहिलेलाई विशेष अधिवेशन बोलाउने र अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरौं। बाँकी विषयमा ५ पुसको बैठकमा तयारीका साथ छलफल गरौंला’, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकले सकारात्मक निर्णय गरेको बताउँदै स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले अन्य विषयमा पुस ५ गतेको बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए। ‘आजको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश र संसद् अधिवेशन आह्वानको माग गरेको निवेदन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बाँकी प्रस्तावबारे समग्र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी पुस ५ गतेदेखि छलफल हुनेछ’, शर्माले भने।
अर्का नेता वेदुराम भुसालले पनि अहिलेलाई तीनवटा मात्रै निर्णय भएको बताए। ‘अध्यादेश र संसद्को विशेष अधिवेशनबारे दुवै प्रस्ताव फिर्ता गर्ने, संवैधानिक नियुक्ति शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिमा गर्ने र पुस ५ गते स्थायी कमिटी र पुस १० गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने।
६ नेताहरूको छलफलपछि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली अध्यादेश ल्याउनुपर्नाको कारणबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए। उनले दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन फिर्ता हुनुपर्ने धारणासमेत राखेका थिए। त्यसपछि वरिष्ठ नेता नेपालले अघिको छलफलमा केके भएको अलि बुझिएन स्पष्ट पार्नुपर्यो भनेपछि दाहालले ६ नेताको बैठकमा भएका निर्णयबारे बोलेका थिए। नेपालले निर्णयहरू सच्याउन तयार रहेको हो भने ठीकै छ भनेर आफ्नो धारण टुंग्याएपछि महासचिव विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाड, शंकर पोखरेल र घनश्याम भुसालले सहमतिका विषयमा धारणा राखेका थिए। ‘ओली कमरेडले अलि टार्न खोजेजस्तो पुरानै स्वभाव देखाएपछि नेताहरूले पनि आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि मात्रै बैठकमा सहभागी सबैले पालैपालो सहमतिको विषयमा धारणा राखेर बैठक टुंगिएको हो’, एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
टपेन्द्र कार्कीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया