प्रधानमन्त्रीले भने–हतियार होइन मास्क

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलेभन्दा अहिले बहुपक्षीयवादको सान्दर्भिकता स्थापित भएको बताउँदै त्यसलाई सङ्कीर्ण राष्ट्रिय स्वार्थले नभई बृहत् विश्व हित र विधिमा आधारित व्यवस्थाले सहारा दिनुपर्ने औँल्याएका छन् ।

‘हामीले खोजेको भविष्य र हाम्रो अपेक्षाको संयुक्त राष्ट्र सङ्घः प्रभावकारी बहुपक्षीय क्रियाशीलताको माध्यमबाट कोभिड–१९ सामना, बहुपक्षीयताप्रति हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि’ विषयमा न्युयोर्कमा जारी राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभामा काठमाडौँबाट सम्बोधन गर्दै उनले एकतर्फी प्रवृत्ति र संरक्षणवादी नीतिका बीचमा बहुपक्षीय सहयोग प्रताडित भइरहेका बेला उक्त विषयमा भएको बहसले वर्तमान परिस्थितिलाई प्रतिविम्बित गरेको बताए ।

अन्तरराष्ट्रिय एकता र सहयोग अभिवृद्धि तथा थप सुरक्षित, अझ निष्पक्ष र न्यायोचित भविष्यको परिकल्पना साकार तुल्याउन दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति राष्ट्रसङ्घको ऐतिहासिक ७५ औँ वार्षिकोत्सवका बेला एकत्र गर्न जरुरी भएको विचार उनले व्यक्त गरे ।
भविष्यका कठिन क्षणहरुको सामना गर्न सहयोगपूर्ण, लोकतान्त्रिक र विज्ञानमा आधारित समन्वयात्मक विश्वव्यापी साझेदारी मात्र सहायक हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन र विकासको प्रतिफल लक्षित वर्गमा पु¥याउने दशकमा प्रवेश गरेका बेला उत्पन्न वर्तमान सङ्कटले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने परिस्थितिमा पु¥याएको यथार्थ सुनाए ।
मुख्यरुपमा विकासोन्मुख देशमा बितेका २० वर्षमा पहिलो पटक गरीबी बढेको तथा वर्तमान सङ्कटका कारण कष्टका साथ प्रमुख क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि तथा अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने योजनालाई जोखिममा पारेको उनले बताए ।
असमानतालाई बढ्न नदिन दिगो विकासका लक्ष्य समयमै हासिल गर्नेतर्फ नै क्रियाशील हुनुपर्ने तथा ती लक्ष्य नै हाम्रा आकाङ्क्षा र गुमेका उपलब्धि पुनप्र्राप्तिको प्रयासका दिशानिर्देशक हुनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे ।

महासचिवको उद्घाटन वक्तव्यले विश्वले सामना गर्नुपरेको वर्तमान चुनौतीलाई सहीरुपमा चित्रण गरेको र त्यसले भविष्यको बाटो पनि पहिल्याएको बताउँदै उनले भने, “लिबिया, सिरिया र यमनको मानवीय अवस्था बिग्रँदो गएकामा नेपाल गम्भीर रुपमा चिन्तित छ, सम्बन्धित देश र जनताले नै नेतृत्व एवम् स्वीकार गरेको माध्यमबाट नै सबै द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न नेपाल आह्वान गर्दछ ।”
सैन्य र प्रहरी योगदान गर्ने प्रमुख राष्ट्र तथा शान्ति निर्माण आयोगको सदस्य नेपालले आनाकानी नगरी सधैँझै राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा शान्ति प्रहरी तथा सैनिक परिचालन गरिरहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ मा मात्रै झण्डै १।९ ट्रिलियन डलर रक्षामा खर्च भएको तथ्य पेश गर्दै त्यसका कारण सयकडौँ नागरिक गरिबी, भोक र मानवीय नोक्सानीमा परेको बताए । शक्तिको दौड, हतियारको होडबाजी र साइबर युद्ध जस्ता पीडाका कारण ठूलो मात्रामा मानवीयताको नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दै उनले यतिबेलाको प्रमुख आवश्यकता भनेको आणविक हतियार नभई सहज रुपमा कोभिड –१९ विरुद्धको खोप पाउनु नै भएको बताए ।

“विश्वभर यतिबेला अत्यधिक मात्रामा मास्कको आवश्यकता र बढीभन्दा बढी स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री चाहिएको छ न कि खतरनाक हतियार । हामीलाई बढी मात्रामा जीवन जोगाउने सामाजिक उपाय जरुरी छ, न कि जीवन सकाउने खतरनाक हतियार”, प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपालले बारम्बार भन्दै आएका छ, व्यापक मात्रामा जनधनको क्षति पु¥याउने शस्त्रास्त्रबाट पूर्ण रुपमा अलग रहँदै निःशस्त्रीकरणमा लाग्नुपर्छ ।”
उनले बाह्य कारणले गर्दा जलवायुमा संकट देखापरेको जनाउँदै त्यसबाट जोगिने सर्वोत्तम उपायको खोजी आवश्यक रहेकामा जोड दिए । नेपालका हिमाल तथा वनजंगलले गर्दा वातावरणलाई शुद्ध बनाउन सहयोग पुगेको तथा नेपालले ६० प्रतिशत बढी भूभागमा पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउन मेहनत गरेको उनले उल्लेख गरे ।

नेपालका हिमालयले प्रकृतिलाई प्राकृतिक रुपमा नै सन्तुलित राख्न तथा असाध्यै गर्मी हुने क्षेत्रलाई समेत सहयोग गरेकाले यो नेपालको मात्रै सम्पत्ति नभई विश्वकै गौरवको विषय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले हाम्रा आर्थिक गतिविधि तथा ऊर्जा उत्पादनका लागि अपनाइने गतिविधि वातावरणमैत्री हुनुपर्ने बताउँदै हाम्रा व्यवहार र काम गर्ने शैली दिगो विकासका लागि अप्रिय हुने खालको हुन नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

मानव अधिकार परिषद्मा पुनः उम्मेदवारी
हाल मानवअधिकार परिषद्का सदस्यका रूपमा नेपालले समग्र मानवअधिकारको प्रवद्र्धनका लागि रचनात्मक योगदान पु¥याइरहेको जानकारी उनले दिए । मानवाधिकारका क्षेत्रमा थप योगदान पु¥याउने दृष्टिकोणले नेपालले २०२१–२०२३ का लागि समेत मानव अधिकार परिषद्मा उम्मेदवारी दिएको र त्यसमा राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रको भरपूर साथ र सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र हितलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र उनीहरुविरुद्ध हुने भेदभाव तथा सुरक्षाका विषयमा समेत यस विषम अवस्थामा चासोका साथ हेरेको जनाउँदै त्यसमा सबैको साझा कार्यसूची हुनुपर्ने बताए ।