काठमाडौं । ४५ वर्षीया इरफान हुसियान आफ्नो बाल्यवस्थाका दिनहरु सम्झन्छन्, जब उनका बुबा र दुई काका कश्मीर उपत्यकामा कटाईको मौसममा असंख्य बगैँचामा दिनहरु बिताउँथे ।
“तिनीहरू साँच्चिकै फसलको मौसममा बगैँचामा बस्थे ।
स्याउ भित्र्याउने बित्तिकै पनि उपत्यका बाहिरका सामानहरू उनीहरूको गन्तव्यमा पठाउनको लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया शुरु हुन्थ्यो, अहिले हुर्किइसकेका इरफानलाई सम्झिन्छन् ।
उनले अहिले पारिवारिक व्यवसाय सम्हालिरहेका छन् ।
“फसल कटनी पछि मुख्य चुनौती शुरु भयो । आपूर्ति बजारमा केही शक्तिशाली विचौलियाले प्रभुत्व जमाएका थिए । जसले कहिले र कहाँ पुग्ने भनेर बताउँछन्,” इरफानले आफ्नो बगैँचाबाट ताजा फलफूलको टोकरी समातेर आइरहँदा भने ।
इरफानजस्ता व्यापारीहरूको प्रमुख गुनासोमध्ये एउटा फल उपत्यका बाहिर पठाउनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा विचौलियाहरुको भारी प्रभुत्व थियो ।
इरफान दाबी गर्छन्, ‘दरका साथै बिचौलियाले पनि आपूर्ति चेन नियन्त्रणमा लिएका थिए ।’
विचौलियाको कार्टेलिङ गर्दा व्यापारीहरूको नाफाको एक हिस्सा मात्र खाएन, यसले सामान्य आपूर्ति श्रृंखलालाई पनि बाधा पुर्याएको थियो ।
जब भारतको केन्द्रीय सरकारले धारा ३७० खारेज गर्यो । इरफान जस्ता फल व्यापारीहरूलाई यसले कार्टेल नेटवर्क अझ बलियो बनाउने हो भन्ने डर छ । जसले गर्दा व्यापारीहरुलाई उनीहरुको नाफाबाट वञ्चित गर्न र पूरै आपूर्ति श्रृंखला बिग्रने त्रास थियो ।
तर, ‘अहिले हामी धेरै खुशी छौँ, हाम्रो गलत प्रमाणित भएको छौं’ आनन्दको श्वास फेर्दै इरफानले भने ।
किसान, व्यापारीलाई सुरक्षा दिन काश्मीर स्याउ खरीद गर्ने केन्द्रको स्थापना
धारा ३७० को खारेजीको लगत्तै केन्द्रीय सरकारले घोषणा गर्यो ।
केन्द्रीय गृह मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले सहजै खरीदको निरीक्षण गर्ने, जसमा केन्द्रले जम्मू(कश्मीरका स्याउ उत्पादकहरुबाट सिधै खरिद गर्ने केन्द्र स्थापना गरियो । एक अधिसूचनामा, संघ सरकारले निर्देशन दियो कि राज्य सरकारले स्याउ उत्पादकको बैंक खातामा प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT) मार्फत प्रत्यक्ष भुक्तान सुनिश्चित गरेको छ । यसले थप भन्यो कि सबै श्रेणीका स्याउ ए – बी र सी गरी जम्मू-कश्मीरका स्याउ उत्पादन गर्ने जिल्लाहरूको साथसाथै सोपोर, शोपियान र श्रीनगरमा तोकिएको मण्डीहरूबाट खरिद गरिएका छन् ।
सम्पूर्ण प्रक्रियाको पारदर्शिता र दक्षता सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रका फल उत्पादकहरूको उत्पादन प्रक्रियालाई सहज पार्न भारत सरकारले सञ्चालित राष्ट्रिय कृषि सहकारी मार्केटिङ फेडरेशन (नाफेड) को स्थापना गरेको छ ।
यो कदमले आतंककारीहरूले स्याउ उत्पादकहरूलाई बजारमा उनीहरूको उत्पादनहरू बेच्न नदिने धम्की दिएको थियो ।
केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले जारी गरेको अधिसूचना अनुसार नाफेडले विशेष बजार हस्तक्षेप मूल्य योजना (एमआईएसपी) अन्तर्गत ए, बी र सी ग्रेड स्याउ खरीद गरिरहेको छ ।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) मार्फत कृषकहरूको बैंक खातामा भुक्तानी गरिएको छ । नाफेडले बागवानी, योजना र मार्केटिङ निर्देशनालयबाट किसानहरूबाट स्याउ खरीद गर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया