-नारायणप्रसाद आचार्य
मानव अंग प्रत्यारोपण भान्नाले एउटा मानिसको कुनै पनि अंग अर्को मानिसको शरीरमा प्रत्यारोपण गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यो एक व्यक्तिको काम नलाग्ने अंगलाई अर्को व्यक्तिको स्वस्थ अंगले प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियामा मुख्य गरेर दुई शब्द (डोनर र रेसिपिएन्ट) महत्वपूर्ण रहन्छन्। मानव अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियामा डोनर शब्दको शाब्दिक महत्व विशेष रहन्छ। डोनर भन्नाले आफ्नो स्वस्थ अंग अर्को व्यक्तिलाई बिनामूल्य दिने भन्ने बुझिन्छ र यो सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो। मानव अंग दान गर्ने व्यक्ति स्वस्थ, बिरामी वा मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेथ) भइसकेका हुन सक्छन्।
नेपाल सरकारले भक्तपुरमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गरी कार्य सुरु गरिसकेको अवस्था छ। मानव अंग प्रत्यारोपण कार्य अत्यन्त संवेदनशील तथा समाज र राष्ट्रका विभिन्न पक्षसँग अतिशूक्ष्म तरिकाले प्रभाव पार्न सक्ने कार्य हो। नेपालमा भन्दा भारतमा मानव अंग प्रत्यारोपण कार्यको सुरुवात पहिला गरिएको हो।
मानव अंग प्रत्यारोपणको विकासले आज कुनै अंग बिग्रेको कारणले गर्दा मृत्यु हुन सक्ने धेरै व्यक्तिको जीवन बचाउन सहज भएको छ। नेपालमा मानव अंग प्रत्यारोपणलाई कानुनी मान्यता दिइसकेको भए पनि मानव अंग बेचबिखन कार्यलाई पूर्ण रुपमा रोक्न सकिएको भने छैन। पटक–पटक समाचारमा आउने गरेको काभ्रेको होक्से गाविस यसको उदाहरण हो। तर, मानव अंग बेचबिखनको जरा कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा अझै भन्न सकिने अवस्था छैन। तिलगंगा आँखा अस्पतालको अगुवाइमा दान गरिएका आँखाको नानी संकलन तथा प्रत्यारोपण गरे पनि अन्य अंग दानबारे केही सुरुवात र जनचेतनाकै अवस्थामा छ।कीर्तिपुरमा छाला बैंकको स्थापना भएको छ र विभिन्न अस्पतालले छाला प्रत्यारोपण गर्ने गरेका छन्। हालसम्म प्रमुख गरेर मिर्गौला, कलेजो, आँखा, मुटु, फोक्सो, प्याङ्क्रियाज, छाला र सानो आन्द्रालाई प्रत्यारोपण गर्ने प्रविधिको विकाश भइसके पनि नेपालमा भने मिर्गौला, आँखा र छालाको प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक गरिसकिएको छ।नेपाल सरकारले भक्तपुरमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गरी कार्य सुरु गरिसकेको अवस्था छ। मानव अंग प्रत्यारोपण कार्य अत्यन्त संवेदनशील तथा समाज र राष्ट्रका विभिन्न पक्षसँग अतिशूक्ष्म तरिकाले प्रभाव पार्न सक्ने कार्य हो। नेपालमा भन्दा भारतमा मानव अंग प्रत्यारोपण कार्यको सुरुवात पहिला गरिएको हो। भारतले सन् १९९४ मा नै मानव अंग प्रत्यारोपण ऐन तथा नियमावली ल्याई प्रत्यारोपण सुरुवात गरिसकिएको थियो। हालसम्म पनि धेरैजसो नेपाली भारतमै गएर मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने गरेका छन् र प्रत्यारोपण गर्नेमध्ये धेरैले मिर्गौला खरिद गर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।मानव अंग प्रत्यारोपण कार्य जति उत्साहपूर्ण देखिएको छ त्यो भन्दा बढी यसका जटिल पक्षहरु छन्। यदि यसको नियमनकारी निकाय चुस्त बनाउन सकिएन भने यसको नकारात्मक प्रभाव केवल स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभएर समस्त समाजका विभिन्न क्षेत्रमा पर्न जानेछन्।
मानव अंग दान कार्य आर्थिक पक्षबाट पूर्णरुपमा टाढा रहनुपर्छ। यदि सहयोग, क्षतिपूर्ति वा कुनै पनि नाममा मानव अंग दान कार्यलाई पैसासँग जोडियो भने र कानुनी मान्यता दिइयो भने अस्पतालको वरिपरि दलालहरु बस्नेछन् र मोलमोलाई सुरुहुनेछ। जसको फाइदा पैसा हुनेले उठाउनेछन्।
यदि मानव अंग दानलाई कुनै पनि रुपमा आर्थिक पक्षसँग जोड्ने वातावरण बन्यो भने विचौलियाहरुको बिगबिगी हुनेछ र दलाली कार्य सुरु हुनेछ। साथै, विदेशीहरुले नेपाललाई मिर्गौला पाइने देशका रुपमा चिन्ने छन् र सरोगेसीमा झैं विदेशीहरुको उपस्थिति नहोला भन्न सकिँदैन।नेपालको मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली, २०७३ धेरै कमजोर देखिन्छ। चार सदस्सीय मानव अंग प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिमा तीन जना सम्बन्धित अस्पतालका तर्फबाट छन् भने एक जना मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत रहने प्रावधान छ। बहुमत सदस्य सम्बन्धित अस्पतालबाट रहने प्रावधानले गलत नियतका साथ कार्य नहोला भन्नेमा ढुक्क रहने अवस्था छैन। त्यसैले मानव अंग प्रत्यारोपण कार्य सर्वप्रथम सरकार आफैंले सुरु गरेर केही वर्ष सञ्चालन गरेपछि यसका सकारात्मक तथा नकरात्मक पक्षबारे मूल्यांकन गरी निजी क्षेत्रलाई दिनु उचित हुन्छ ।हाल नेपाल सरकारसँग न्याम्स (विर अस्पताल), टियु शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, आर्मी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, प्रहरी अस्पताल, बिपि कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, पोखरा उपक्षेत्रीय अस्पताल, भरतपुर अस्पताल गरी १० वटा सुविधासम्पन्न अस्पताल छन्। । यी अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी केही वर्षसम्म मानव अंग प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गरी दोस्रो चरणमा मेडिकल कलेजहरुबाट सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । तेस्रो चरणमा बल्ल निजी अस्पतालहरुलाई अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकको स्वास्थ्यको मौलिक अधिकार सिधै निजी क्षेत्रलाई सुम्पिदा यसको प्रभाव कस्तो होला भन्ने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
भक्तपुरमा रहेको नेपाल सरकारको एक मात्र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले अझै पनि पूर्णरुपमा आफ्नो कार्य सुरु गरेको छैन । २०६९ साल माघ ६ गते मिर्गौला प्रत्यारोपणबाट काम सुरु गरेको भए पनि नेपाल सरकार आफैंले यो कार्यलाई संस्थागत गर्न सकेको अवस्था छैन । बेलाबेलामा कर्मचारीहरु आन्दोलित भइरहने अवस्था छ । सर्वप्रथम सरकारले यस संस्थालाई रोलमोडलका रुपमा विकाश गरी यसैको आधारमा देशलाई सुहाउँदो प्रोटोकलको विकास गर्ने र अरु संस्थालाई मानव अंग प्रत्यारोपणको स्वीकृति दिने काम नै सर्वस्वीकार्य हुनेछ ।नियमनकारी निकाय चुस्त छैन, यस्तो अवस्थामा हतार गरेर निजी संस्थाहरुलाई अंग प्रत्यारोपणको अनुमति दिने निर्णयहरु लिनु आत्मघाती हुनेछ । नेपालको मानव अंग प्रत्यारोपण ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०७३ अनुसार बिरामीको मस्तिष्क मृत्युको घोषणा, मानव अंग झिक्ने, सुरक्षित भण्डारण गर्ने तथा प्रत्यारोपण गर्ने कार्य एकै अस्पतालले गर्न सक्छ। सरकार आफैं अन्योलमा रहेका बेला निजी क्षेत्रलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित मानव अंग प्रत्यारोपणको जिम्मा दिँदा पैसाको लोभमा बिरामीको मृत्युको कामना गर्नेहरु बढ्ने तथा भोलि मानव लासको किनबेच हुने डर अधिक रहन्छ ।मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले मस्तिष्क मृत्यु भएका बिरामीको अंग दान गर्न चाहेमा परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ, आफूकहाँ बिरामीको मस्तिष्क मृत्यु भएको खबर गर्ने अस्पताललाई ५० हजार र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने अस्पताललाई ५० हजार रुपैयाँ दिने र यसको सहमतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पठाएको समाचार बाहिर आएको छ । हाल संसारभर मानव अंग प्रत्यारोपण कार्यका लागि कसैलाई पनि पैसा दिने चलन छैन। नेपालको मानव अंग प्रत्यारोपण ऐन, २०५५ को दफा १३ मा मानव अंगका लागि खरिद, बिक्री लगायत कुनै प्रकारका आर्थिक कारोबार गर्न नपाइने कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छ ।आशा गरौं, मानव अंग प्रत्यारोपणमा समावेश हुने विभिन्न पक्षलाई रकम दिइने भनिएको उक्त प्रस्ताव निजी स्वार्थ पूरा गर्ने अस्त्र नबनोस्। गैह्रकानुनी रुपमा मानव अंगको बेचबिखन नहोस र यस पवित्र कार्यका लागि मानिसहरुले स्वतःस्फुर्त रुपमा आफ्नो अंग दान गरुन भन्नका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। यदि, भक्तपुरमा रहेको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले विभिन्न पक्षलाई दिने भनेको पैसालाई मन्त्रालयले समर्थन गरिदियो भने यसको दीर्घकालीन असर सर्वसाधारणमा पर्नेछ र सरकारको कमजोर नियमनकारी संयन्त्रको फाइदा निजी अस्पताल तथा बिचौलियाहरुले लिनेछन ।मानव अंग प्रत्यारोपण जस्तो उपचार निजी क्षेत्रमा धेरै महँगो पर्न जान्छ । यस्तो सेवा सुरक्षित गर्भपतन र परिवार नियोजन जस्तो टोलटोलमा पाइने सेवा होइन। अंग दान कार्यमा सर्वसाधारणको सहज र उत्साहजनक सहभागिता चाहने हो भने अंग दान गर्ने परिवारको सदस्यलाई सरकारले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश गरेर निःशुल्क उपचार गरिदिने, विभिन्न सेवामा कर छुट गरिदिने, शिलालेख तयार गरेर नाम उल्लेख गरिदिने, शिक्षामा लाग्ने खर्चमा छुट दिने आदि गर्नु उत्तम हुन्छ ।(आचार्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको छात्रवृत्तिमा बाङ्लादेशमा एमपिएच अध्ययन गर्दैछन)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया