बनियानी । झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि एक अर्ब १५ करोड चार लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
नगरपालिकाको बुधबार शुरु भएको पाँचौँ नगरसभामा उपप्रमुख पवित्रादेवी महतारा प्रसाईंले उक्त बजेट प्रश्तुत गरिन्
नगरसभामा आगामी आवमा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी १२ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत कार्यालय) नौ करोड रुपैयाँ, लागत सहभागितामा एक करोड रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारबाट २० करोड ४७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने जानकारी दिइयो ।
त्यस्तै राजस्व बाँडफाँट ११ करोड १ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ३७ करोड एक लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८२ लाख ७ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँट एक करोड २५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा १७ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदान तीन करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदान दुई करोड रुपैयाँ गरी कूल एक अर्ब १५ करोड चार लाख ८८ हजार रुपैयाँको आयव्यय अनुमान प्रश्तुत गरिएको हो ।
चालु खर्च ३९ करोड ८१ लाख ८६ हजार रुपैया र पूँजीगत खर्च ५८ करोड २३ लाख रुपैयाँ दुई हजार तथा सामाजिक सुरक्षाबापत १७ करोड रुपैयाँ गरी कूल एक अर्ब १५ करोड चार लाख ८८ हजार रुपैयाँको व्यय हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्थानीय सरोकारवाला, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तथा करदातासमेतको सुझावका आधारमा राजस्व परिचालन गर्ने गरी आन्तरिक आयको अनुमान गरिएको उपप्रमुख प्रसाईंले बताइन् ।
चालु आव ०७६र७७ मा आन्तरिक आम्दानी ११ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत कार्यालय) आठ करोड रुपैयाँ, लागत सहभागिता दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँट १३ करोड आठ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान २४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण ८२ लाख ९४ हजार, राजस्व बाँडफाँट एक करोड ५७ लाख दुई हजार रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा १० करोड रुपैयाँ गरी कूल ९३ करोड ३३ लाख ४६ हजार रुपैयाँको आयव्यय–अनुमान प्रस्तुत गरिएको थियो ।
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण तेस्रो नगरसभाबाट प्रस्तावित आन्तरिक स्रोत सङ्कलनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको उपप्रमुख प्रसाईंले बताइन् । नगरसभामा नगरप्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य, सहकारी, न्यायलगायत क्षेत्रमा १५६ बुँदामा आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गरे। रासस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?










प्रतिक्रिया