काठमाडौं । सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथि निर्णय हुन नसक्दा संघीयता असफल बन्ने खतरा बढेको बताएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले विधेयकलाई छिटो छलफल गरी टुंगोमा नपर्याए संघीयता असफल बन्ने बताएका हुन् । सांसदहरुले संघीयता असफल पार्ने गरी विधेयकलाई रोकेर बस्न नहुने बताएका छन् ।
उनीहरुले संघीय निजामति सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई छिटो छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउन माग गरेका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जनार्दन शर्माले कानून नहुँदा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताए । मूल कानून नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको कारण संघीयता नै असफल हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।
सांसद पम्फा भुसालले प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रले पठाउने, प्रदेशका अन्य सचिवहरु प्रदेशले नै नियुक्त गर्ने र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले पठाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । यसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा तीन तहकै सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी रुपमा कायम हुनजाने उनले बताइन् ।
त्यस्तै, सांसद लालबाबु पण्डितले भने संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध तोडने गरी विधेयकलाई परिवर्तन गरिएकोले आफुलाई मान्य नहुने बताऐ । उनले तीन तहको संघीयताको मर्म विपरित विधेयक निर्माण गर्न खोजिएकोले आफ्नो आपत्ति रहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले बैठकमा आउनुभन्दा अघि आफुले विधेयकको प्रतिवेदन नपाएकाले पुरा प्रतिवेदन नपढीकन यस अघि सहमति भएको भएपनि आफुले नमान्ने बताए । उनले ६ महिनामा एकपटक बैठक बस्ने र टुक्रा टुक्रा निर्णय गर्ने प्रवृतिले समस्या आएको बताए । उनले समितिलाई पार्टीको निर्देशन मान्ने थलो नबनाउन समेत आग्रह गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया