त्रासमा अंगिकृत नागरिकता कानून

देवेश झा / काठमाडौं – संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता कानून संशोधन सम्बन्धी विधेयक माथि छलफल जारी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले अध्ययन गर्न समय मागेकोले पाँच दिन थप गरिएको छ। यसकारण सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेसलाई लाञ्छित गर्ने क्रम बढेको छ। मूलतः कानूनमा रहेको अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा थप कठोरता अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा उक्त समितिको छलफलमा प्रस्तुत भएको हो।

तत्कालिन राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान जारी गरिसकेपछि २०२० फागुन १६ गते लालमोहर सदर गरि नागरिकता कानून लागू गरिएको थियो। उक्त ऐनको दफा ६ मा अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो जस अनुसार राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको नेपाली उत्पत्ति भए दुई वर्ष तथा अन्यको हकमा बाह्र बर्ष नेपालमा बसोबास गरेको अनिवार्य शर्त राखिएको थियो। यसमा नेपाली उत्पत्ति बारे कुनै परिभाषा वा व्याख्या गरिएको थिएन।

यसैगरी वैवाहिक अंगिकृतको हकमा सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग्ने रीतिपूर्वकको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पछि २०४९ सालमा उक्त ऐनको पाँचौ संशोधन मार्फत अंगिकृतको हकमा एकरुपता ल्याउन सबैको लागि पन्ध्र बर्ष नेपालमा बसोबास गरेको अनिवार्य शर्त राखिएको थियो।

दोश्रो जनआन्दोलन पछि २०६३ सालमा नागरिकता कानुन २०२० लाई विस्थापन गर्दै नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी गरिएको थियो र हालसम्म सोही बमोजिम काम कार्यवाही सुचारु भएको छ। यस ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार नेपाली नागरिक सँग विवाहित विदेशी महिलाको हकमा निजले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कार्यवाही चलाएको निस्सालाई प्रमाणको रुपमा स्वीकार गरिएको हो।

नागरिकता कानुन २०२० लागू भए देखि नै उक्त कानूनमा प्वालहरू रहेको मान्दै त्यसलाई टाल्ने प्रयास हुदै आएको छ।

नागरिकता लिनेहरु बारे गम्भीर टिप्पणी गरिंदै आएको भए पनि दिनेहरु प्रति कुनै प्रश्न खडा भएको छैन। भारतीयहरू विरुद्ध लक्षित गरेर उठान गरिएका यी आरोपहरुको क्षेत्र पनि दक्षिण तर्फ मात्रै सीमित हुने गर्दछ। नेपालको पूर्वी अथवा पश्चिमी सीमा संग जोडिएको भारतीयहरू कोलागि नागरिकता प्राप्तिमा सोही अनुरुप कठोरता देखाउनु आवश्यक ठानिने चलन छैन। दार्जिलिङ, आसाम अथवा कुमाउँ र गढवालको हकमा खासै अनुसन्धानको जरुरी मानिँदैन।

अहिले फेरि नागरिकता कानूनलाई भावनात्मक कसौटीमा जाँच गर्ने क्रम बढेको छ। सरिता गिरी लाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सबै अंगिकृत नागरिकताधारीहरु राष्ट्रवादको निशानामा पारिएका छन्। भारत विरोधी राष्ट्रवाद बढेको अवस्थामा जहिले पनि नागरिकताको विषय उठान हुन्छ तर त्यसको परिधिभित्र निश्चित समुदाय लाई मात्र आकर्षित गरिएको देखिन्छ।

कुनै पनि देशकोलागि नागरिकता एउटा गम्भीर तथा संवेदनशील विषय हो। नेपालको हकमा पनि सिद्धान्ततः राष्ट्रिय सुरक्षा नै प्राथमिक चासोमा राख्नु पर्दछ। तथापि देशको भूगोल र बसाईसराईबारे कतिपय महत्वपूर्ण प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित छन्। नक्सा प्रकरणमा बहुचर्चित सुगौली सन्धि बारे कायम रहेको केही भ्रमलाई निवारण गर्नुपर्ने हुन्छ।

इतिहासको उक्त कालखण्डमा कुनै प्रामाणिक नक्साको सम्भावना रहेको देखिदैन। तत्कालिन राजा अथवा शासकहरुले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यको आधारमा प्रभावित गर्न सकेको क्षेत्रमा कर, राजस्व वा अन्य कुनै उपनाम दिइएको विधि अनुसार जनता बाट धन असुल्ने कार्य गरिन्थ्यो। राजा अथवा शासकहरुले यसरी धन असुल्न सक्ने गाउँ सम्मको भुभाग लाई सम्बन्धित राज्यको अधिनस्थ मानिने चलन थियो। त्यस क्रममा राज्यहरू बीच शक्ति संघर्ष हुने गरेको र विजेताले आफ्नो क्षेत्र भित्र मनोमानी ढंगले अर्थोपार्जनको विधि अवलम्बन गर्ने गरेका थिए।

नेपालको हकमा पनि सिद्धान्ततः यही नीति लागू गरिएको थियो। तत्कालिन राजा पृथ्वीनाराण शाहको राज्य एकिकरण अभियानको विस्तार पछिल्लो समयमा पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा कांगडा, उत्तरमा भोट (तिब्बत) र दक्षिणमा गंगाको मैदान सम्म फैलिएको तथ्य छ। यसमा घट्ने र बढ्ने क्रम जारी रहने गरेको थियो र सोही अनुरुप धन असुल्ने काम पनि हुने गरेको हो।

भारतमा ब्रिटिशहरुको आगमन पछि ईस्ट इण्डिया कम्पनीलाई खर्चको जोहो गर्न अप्ठेरो परेकोले नेपाल भएर भोट सम्म पुग्ने र त्यहाँको रेशम (सिल्क) लाई ब्रिटेनको बजारमा पुर्याउने सोच बाट विकसित घटनाक्रमको अन्तिम परिणति नेपाल र अंग्रेज युद्ध हुन पुगेको थियो। त्यस बेलासम्म औपचारिक नक्सा बनाई सीमा निर्धारण गर्ने चलन थिएन। स्वाभाविक रूपमा अधिनस्थ क्षेत्रीयता को आधारमा सम्बन्धित राज्यका बासिन्दाहरू ले आफ्नो पहिचान फेरिएको देख्नुपर्दथ्यो।

नेपालको तत्कालिन शासकहरुले त्यस बखतको राज्य संचालनका मान्य सिद्धान्त अनुरुप सैन्य बलले क्षेत्र विस्तार गर्ने गरेका थिए। तर अंग्रेज संगको युद्धमा पराजित भएर सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गर्न लाग्दा पहिलो पटक सीमा रेखा कोर्ने काम गरिएको हो। उक्त समयको घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा सो सीमा रेखा कुनै प्रकारको प्राविधिक आधारमा तोकिएको मान्न सकिन्न। सम्भवतः ब्रिटिश जनरल ऑक्टरलोनी ले गाउँहरुलाई अनुमानको भरमा एउटा रेखांकन गरेरमात्र तत्कालिन सीमा तय गरेको हुनु पर्दछ।

आज भन्दा दुई सय वर्ष पहिले जनसंख्या अत्यन्त कम भएको भनिए पनि तत्कालिन सेनापति भीमसेन थापा द्वारा पचपन्न लाख जनताले अंग्रेज विरुद्ध युद्ध लड्ने भनिएकोले त्यति ठूलो संख्या पहाडी क्षेत्रमा मात्र सम्भव भएको हुदैन। वस्तुत त्यो दाबी तत्कालिन समग्र नेपालको बासिन्दाहरु लाई ध्यानमा राखेर गरिएको हुनुपर्छ। अर्थात् त्यस बखत नेपालको दक्षिणी भेगमा पनि ठूलै बसोबास थियो।

ऑक्टरलोनी को कलम बाट चिरा परेको तत्कालिन नेपाली जनतालाई आज नागरिकताको अग्निपरीक्षा दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस बेला लगाइएको चिरा का कारण कसैको घर नेपालमा पर्न गयो भने जग्गा जमिन तत्कालिन ईस्ट इण्डिया कम्पनीको अधिनस्थ पर्ने भूभाग बन्यो। त्यसैगरी कुनै परिवारको दाई उताको क्षेत्रमा पर्यो भने भाई यता। शासकहरुको जय पराजय बाट उत्पन्न परिस्थितिको परिणाम भोग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था खेप्दै आएको समाज आजसम्म पहिचानको खोजी गर्ने क्रममा नै छ। ग्रेटर नेपालको खोजी गर्ने हरुले पनि त्यो भुभागमा मात्रै आफ्नो रुचि राखेको देखिन्छ तर त्यसमा बस्ने बासिन्दाहरू बारे कुनै सरोकार छैन।

बेलाबखतमा शासकहरुले आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन र असफलतालाई ढाकछोप गर्न सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रिय नारा तथा भावनात्मक उन्मादलाई बढाउने काम गरेकै हो। अहिले फेरि देशको समग्र समस्याको मूल कारण अंगिकृत नागरिकहरु लाई देखाउने प्रयास जारी राखिएको छ। तर उक्त प्रयास पनि निश्चित दिशामा सीमित राखिएको छ। पूर्वी र पश्चिमी भारतीय सीमा कोलागि त्यस प्रकारको शंका छैन।

समयको प्रवाहलाई कसैले रोक्न सक्दैन। एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासन देखि राजतन्त्र सम्मको यात्रामा जन अभिमत मार्फत जनताले शासनमा प्रत्यक्ष सहभागिता खोजेको थियो। अस्वीकार गर्ने हरु आफैलाई किनारा लगाउन बाध्य भए। गणतन्त्र अथवा लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो। यसमा व्यक्ति भन्दा पनि व्यवस्था निर्णायक हुन्छ। हालै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तोकिएको विधि विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरण ऐन २०७४ लाई उपेक्षा गरेर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्दा अराजकता बढाउने काम भयो र सरकारको सबै अंगहरु विवादित हुन पुगे। परिणामतः उच्च स्तरीय समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने भयो।

नेपालको संविधान २०७२ ले सबैलाई समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ। कानूनका निर्माताहरु यसबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

यदि विधिमा कुनै प्रकारको कमिकमजोरी छ भने त्यसको निराकरण गर्ने हो। त्यसलाई उपेक्षित गर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय हितको लागि नागरिकता ऐन कानुन लाई संशोधन गर्नु लाई अन्यथा भन्न मिल्दैन तर आफैले बनाएको कानून बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने माथि आरोप लगाउनु अथवा अनागरिक देख्नु अपराध हो।

स्मरण रहोस् , नेपालको राष्ट्रिय गानका संगीतकार अम्बर गुरुङ दार्जिलिङका बासिन्दा थिए।