२०७७, ६ जेष्ठ मंगलवार १९:०७

…नत्र अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको विकल्प खोजिन सक्छ


प्रकाशित मिति : २०७७, ६ जेष्ठ मंगलवार १९:०७

अपराध नियन्त्रण बिना शान्ति, शान्ति बिना न्याय र न्याय बिना सम्बृद्धि हासील हुन सक्दैन । नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन, कानूनले शान्ति सुरक्षा तथा अपराधको नियन्त्रण तथा रोकथामको महत्त्वपूर्ण अभिभारा नेपाल प्रहरीलाई तोकेको हुँदा अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षा जस्ता अतिसंवेदनशील एवम् गहन जिम्मेवारीहरुको नेपाल प्रहरीले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

विज्ञान र प्रविधिको विकासले अपराध गर्ने पद्दति र प्रकृति बदलिएको छ, भौतिक उपस्थिति बिना नै अपराध गर्न सक्ने अवस्था सम्भव बनाएको छ । अपराधको स्वरुप र प्रवृत्तिमा देखिएका नयाँनयाँ आयामहरु एवम् अपराधमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने अभ्यासले दिन प्रतिदिन अपराधको अनुसन्धानमा थप चुनौती सिर्जना भएको छ।

आन्तरिक संरचनामा सुधार, स्रोत साधनको व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्तिको उत्पादनलगायत कार्यमा प्रयत्नशील रहेता पनि विविध कारणले अपेक्षित परिणामहरु प्राप्त हुन नसकेको अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा लामो समयदेखि योजनाबद्ध विकासको अभाव देखिएको अवस्थामा अपराध अनुसन्धानमा रहेका कानूनी, प्रणालीगत एवं व्यवहारिक समस्या तथा चुनौतीहरुको अध्ययन विश्लेषण गरी अपराध अनुसन्धानलाई सेवा विशिष्टीकरण र तथ्यांक एवं विश्लेषणमा आधारित प्रविधियुक्त अनुसन्धान पद्धतिको संस्थागत विकासलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएकोले नेपाल प्रहरीले त्रिवर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजना (Crime Action Plan-CAP) बनाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि कार्यान्वयन शुरु गरी दोस्रो त्रिवर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजना (Crime Action Plan-CAP) कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

त्रि- वर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी हालसम्म आइपुग्दा नेपाल प्रहरीले प्रविधिको विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, भौतिक पूर्वाधार विकासमा केही सुधार गरे पनि त सुधारलाई नेपालको परिप्रेक्षमा उपलब्धि नै माने पनि अन्तरर्राष्ट्रिय परिवेशमा तुलना गर्दा न्यूनतम आधार (Crime Action Plan-CAP)  मात्र पुरा गर्नसकेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अपराध अनुसन्धानको कार्यमा खटिएका प्रहरी जनशक्ति (कुल दरबन्दीको ३.५४५० को दृष्टि मूल्यांकन गर्ने हो भने न्यूनतम आधार (Baseline) सम्म पनि पुग्न सकेको पाइँदैन ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ ले सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको असफलताको दर ३३.९३५ देखाएको छ भने आ.व. २०७४/७५ मा असफलताको दर २७.६२५ देखिएको छ । जिल्ला अदालतमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा भएको फैसलाको सफलताको दर आ. व. २०७५/७६ मा ७९.३३५ मा रहेको जबकी अघिल्लो आ.व. २०७४/७५ मा सफलताको दर ८४.३९५ रही अनुसन्धान र अभियोजनमा कमी भएको तथ्यांकले देखाउछ ।

यसरी फौजदारी मुद्दामा असफलताको दर बढ्नु भनेको अपराधमा पीडितले न्याय नपाउनु र पीडकले उन्मुक्ति पाउनु हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा असफलताको दर बढ्नुको कारणहरूमा नयाँ कानून मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लागू भई अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता अभ्यस्त नहुनु, अपराध अनुसन्धानमा खटिएका दक्ष जनशक्ति न्यून रहनु, अनुसन्धानका लागि पर्याप्त श्रोत साधन, वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला न्यून हुनु समेत मानिएको छ ।

यसले अपराध अनुसन्धानको लागि विशिष्टीकृत संरचना बनाउन वा विशिष्टीकृतइकाई गठनको आवश्यकता झन टड्कारो देखाएको छ ।

नेपाल संघीय व्यवस्थामा गई प्रदेशस्तरीय, स्थानीयस्तरका संरचनाहरु धमाधम स्थापना भैरहेको परिवशमा नेपाल प्रहरीलाई पनि संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संरचना बनाउन नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको हुँदा अपराध अनुसन्धानको गहनता, विशिष्टता, प्राविधि पक्षलाई राम्रो अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

हतारमा निर्णय लिने र पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था नहोला भन्न यसअघि निजामति कर्मचारी समायोजन गर्दा हतारमा भएका कार्य तथा प्रभाव र दबाबमा आफू अनुकुल हुने नीति बनाउने नीतिनिर्माण तहको कारणले हालसम्म पनि समायोजन नटुंगिएको अवस्थाले समेत प्रष्ट पार्दछ। समायोजनका निर्णयकर्ताले अपराध अनुसन्धानको मर्म, विशिष्टता बुझ्न नखोज्ने, दीर्घकालीन सोच नराखी काम जसरी पनि सम्पन्न गरी झारा टार्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुव्यवस्थामा पर्ने नकारात्मक प्रभावबाट पछुताउनु बाहेक केही बाँकी रहने छैन।

समायोजन पश्चात गठन हुने प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनि छुट्टाछुट्टै प्रकृति मुद्धा तोकिएकोमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनि तोकिएका ७ प्रकृतिका मुद्दा पनि अधिकार प्रत्यायोजनको माध्यमबाट प्रदेश प्रहरीलाई नै दिनुपर्छ।

प्रदेश प्रहरीले सिफारिस गरेका, नेपाल सरकारले तोकेका दुई प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिएको, सीमापारका विषय, गम्भीर प्रकृतिका अपराध वा नेपाल सरकारले तोकेका मुद्दामा नेपाल प्रहरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था भएमा साँचो अर्थमा संघीयताको कार्यान्वयन हुने, अपराध अनुसन्धानमा दोहोरोपना नआउने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच सम्बन्धमा निरन्तरताका साथै जटिल र गहन प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा निरन्तर समन्वय र सहयोगको वातावरण बन्ने निश्चित छ ।

यस व्यवस्थाले नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनि तोकिएका नगन्य मात्रामा दर्ता हुने सीमित मुद्दाको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीका जनशक्ति बचत भई आर्थिक भार कम हुनेछ भने अर्कोतर्फ एकै कार्यालयमा दुई संगठन नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी एकै स्थानमा रहँदा कालान्तरमा वैमनश्यता  बढ्ने र असहयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन सक्ने सम्भावनालाई समेत समाप्त पार्नेछ।

समायोजन भई गठन हुने प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान तुलनात्मक रुपमा एक जटिल, कठिन र चुनौतीपूर्ण कार्य हो भन्ने तथ्यलाई ह्यदयगंम गरी निरन्तर लगनशील, इमान्दार, वफादार र पूर्णसमर्पित भावले काम गर्ने जनशक्तिको आवश्यक रहन्छ भन्ने मनन गर्दै अपराध अनुसन्धान कार्यमा संलग्न रहने जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गरी सेवामा टिकाइ राख्न र दक्ष जनशक्तिलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गरीरहन सेवा सुरक्षा, वृत्तिविकास तथा प्रोत्साहन समेतको प्रष्ट योजनासहित छुट्टै अपराध अनुसन्धान समूह गठन गरी सोही कार्यकका लागि मात्र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा कम्तिमा १०५ जनशक्ति निर्धारण गरिनुपर्छ।

अबको नेपाल प्रहरीको समायोजनमा अपराध अनुसन्धानको छुट्टै समूह गठन नहुने र ऐनले तोकिएझैं दोहोरो अपराध अनुसन्धान संरचना खडा गर्ने हो भने कालान्तरमा अपराध अनुसन्धानमा प्राप्त हुने असफलताले नेपाल प्रहरीको विकल्पमा केही मुलुकमा रहेको ‘जुडिसियल’ प्रहरी वा यस्तै अन्य कुनै छुट्टै संयन्त्र स्थापित हुन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस