विश्व बैंक समूहले नेपाललाई ‘कोभिड १९’ विरुद्धको संघर्षमा पूर्ण सहयोग गर्ने नेपालका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर फारिस हदाद जर्वोसले बताएका छन्। लोकपथ डटकमले राखेको हालको महामारीको समयमा विश्व बैंकको सहयोग कसरी अघि बढ्छ भन्ने जिज्ञासामा नेपाललाई स्वास्थ उपकरणहरू, औषधि तथा अन्य आवश्यकका लागि २९ मिलियन डलर उपलब्ध गराएको र आउँदो १५ महिना भित्र अतिकम विकसित मुलुकहरुलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्न प्रोत्साहन तथा सहयोगका लागि १६० अरब डलर उपलब्ध गराउने जर्वोसले जनाएका छन्। नेपाली नागरिकहरुको जीवनस्तर उकास्न र आय आर्जनमा सहयोग गर्नको लागि विश्व बैंक सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ।
प्रस्तुत छ, लोकपथ डटकमका कार्यकारी सम्पादक लभेष प्याकुरेलले विश्व बैंकका कन्ट्री म्यानेजर फारिस हदाद जर्वोससँग लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ महामारी र विशेषगरी नेपालमा यसको प्रभावलाई कसरी नियाल्दै हुनुहुन्छ ?
कोभिड १९ पछिल्ला दशकका थुप्रै नयाँ संक्रामक रोगहरूमध्ये एक हो, जुन पशुहरूसँगको सम्पर्कबाट मानिसमा देखा परेको हो । जसको परिणाम स्वरूप सिर्जित प्रकोपले जनस्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। अन्य देशको अनुभवले बलियो नियन्त्रण र जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरु बिना उच्च क्षमता भएका स्वास्थ्य प्रणाली पनि बेकामे हुनसक्ने र मानिसहरुले कष्टपूर्ण मृत्युवरण गर्नपर्ने हुनसक्ने दर्शाउँछ।
अन्य देशको अनुभवले यो पनि देखाउँदछ कि यो रोक्नै नसकिने हैन । कठोर निर्णयहरु लागू गर्दै यसको रोकथाम सम्भव छ ।
विशेष गरी सबैभन्दा जोखिममा रहेका मानिसहरूमा रोगको प्रसारलाई सीमित गर्दै जीवन बचाउन सकिन्छ। हामी देख्छौं कि नेपालले पनि यी कठिन निर्णयहरू लिइरहेको छ र यो समय रोग परीक्षण, पहिचान र उपचारका लागि स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली निमार्णमा लगाउँदै छ।
विश्वभरमा कोभिड महामारीका कारण मृत्युदर बढ्दो छ । अर्थतन्त्र संकुचित हुँदैछ। लगभग ठप्प आर्थिक क्रियाकलापहरु, बन्द हुँदै गरेका व्यापार व्यवसायहरु र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका तनावका कारण हामी दक्षिण एसियाका ८ मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा ठूलो गिरावटको आँकलन गर्नसक्छौं । नेपाल सहितका दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुले स्वास्थ्य आपतकाल रोक्न तथा विशेषगरी गरीब तथा सबैभन्दा जोखिममा रहेका जनताहरुको रक्षा गर्नका लागि कदमहरू चाल्नुपर्ने छ र अबको चरण द्रुत आर्थिक सुधारको लागि केन्द्रित गर्नुपर्छ।
अहिले प्राय सबै क्षेत्रहरू ठप्प छन्, अर्थतन्त्र चलायमान छैन । लक डाउन अन्त्यपछि आर्थिक क्षेत्रको परिदृश्य कस्तो रहला ?
लकडाउन र प्रतिबन्धहरू कम भएपछि अर्थव्यवस्थामा क्रेडिट प्रवाहित गर्न मौद्रिक प्रोत्साहनको साथ विस्तारित वित्तीय नीतिहरूमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। तर यो बिस्तारै वित्तीय विवेक प्रयोग गर्दै म्याक्रो वित्तीय स्थिरता कायम राख्ने तथा यी नीतिहरु ठप्प आर्थिक गतिविधिले सबैभन्दा बढी प्रभाव पुर्याएका व्यक्ति र समूहहरूलाई लक्षित हुनु पर्दछ। खर्च गर्ने तरिकाहरू अस्थायी हुनुपर्दछ ताकि अर्थ व्यवस्थामा सुधार भएपछि फेरि फिर्ता हुन सकियोस् ।
साथै, दिर्घकालिन ऋणको मापन र सम्भावित वित्तीय नोक्सानीबाट बच्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय साझेदारहरूसँग घनिष्ठ समन्वय हुनुपर्दछ।
सेवा क्षेत्रहरु विशेषगरी पर्यटन र रेमिटेन्समा धेरै असर परेको प्रष्ट देखिन्छ, हाम्रो अर्थव्यवस्थामा यसले अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन रुपमा कस्तो असर पार्ला ?
अल्पकालिन रुपमा हामी वृद्धि दरमा तीव्र संकुचनको अनुमान गर्दछौं । लक डाउन र यात्रा प्रतिबन्धको कारण र नेपालमा महामारी व्यापक रुपमा फैलिएको खण्डमा अझ तीव्र संकुचन सम्भव छ। यस अनिश्चितताको कारणले, हामीले आर्थिक वर्ष २०२० को लागी विभिन्न वृद्धिदरहरूको अनुमान गरेका छौं । बेस लाइनमा २.८ प्रतिशत र डाउन साइड परिदृश्यका लागि १.५ प्रतिशत तथा आर्थिक वर्ष २०२१ को लागी बेस लाइनमा २.९ प्रतिशत र डाउन साइड परिदृश्यमा १.५ प्रतिशत । यी परिदृश्यहरू महामारी कति चाँडो फैलिन्छ र कत्तिको द्रुत गतिमा यसलाई नियन्त्रणमा लिइन्छ अथवा धैरै लामो समयसम्म महामारी नियन्त्रणमा नआउनु जस्ता कुराहरुमा पनि निर्भर गर्दछ ।
जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी बिस्तारै ३ बर्ष भित्रमा आर्थिक वर्ष २०२३ पछि महामारी अगाडि प्रक्षेपण गरिएको वृद्धिदरमा पुग्ने अनुमान गर्नसक्छौ। महामारी भन्दा माथि उठेर हेर्दा त्यहाँ अझ धेरै अवसरहरु हुनसक्छ । उदाहरणका लागि भुक्तानी प्रणालीहरूको लागि डिजिटल प्रविधि विस्तार गरेर र दुर शिक्षा प्रणाली अबलम्बन गरेर देशको दुर्गम क्षेत्रहरूमा पहुँच बढाउन सकिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रका लागि एकदम महत्वपूर्ण छ । अब ऋणीहरुलाई ऋण र ब्याज चुक्ता गर्न कठिनाई पर्नासाथ वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । नेपाल सरकार र नीजी क्षेत्रसँग मिलेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जोगाउने कुनै ठोस योजना छ ?
विश्व बैंकले सरकारका कार्यहरुलाई सहयोग पुर्याउनेछ। र महत्वपूर्ण रुपमा हालको संकटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेछ र रिकभरी चरणलाई सहयोग पुर्याउने :
१. वित्तीय संस्थाहरुमा सुपरिवेक्षण सुधार र वित्तीय संस्थानहरूद्वारा लिइएको पोर्टफोलियो जोखिमहरू अझ राम्रोसँग अनुगमन गर्ने
२. संकटको अवस्थामा आर्थिक अपराध र जालसाझि पूर्णकार्यहरुबाट निम्तिने जोखिम पूर्ण कार्यहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्ने
३. महामारी र महामारीजस्ता संकटहरू सम्बोधन गर्न बढी भन्दा बढी निजी क्षेत्रका बीमा तथा वित्तीय उत्पादनहरू जोखिम न्यूनीकरणका विकल्पका रुपमा अघि सारिनेछ ।
४. डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लगायतका फिनटेक इनोभेसनद्धारा सुधारिएको क्रेडिट रिपोटिंग र चल सम्पत्तिका वैकल्पिक रुपहरु लागु गर्दै क्रेडिटमा लागत मैत्री उपायहरु अबलम्बन गरिने छ।
अधिक वैदेशिक लगानी लगायत जोखिम न्युनीकरण, साना तथा मझौला उद्योगहरु ऋण लगानी तथा तरलताका उपायहरुका लागि सहयोग जुटाउनाका लागि काम भइ रहेको छ।
विश्व बैंक समूहको नीजी क्षेत्र हेर्ने निकाय ‘आइएफसी’ले यस विषम घडिमा प्राइभेट कम्पनीहरुलाई आर्थिक क्षेत्रमा टिक्न तथा रोजगारी बचाउनाका लागि फास्ट ट्रयाक आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ ।
- महामारीले आक्रान्त बनाएका कम्पनीहरुलाई सहयोग गर्न आइएफसीको बोर्डले मार्च १७ मा ८ बिलियन डलर सहयोग पारित गरेको थियो। ग्राहकवर्गले सहयोग रकम बढाउन गरेको आग्रहलाई मध्यनजर गरि आइएफसीले पहिला घोषणा गरेको ६ बिलियन डलरमा २ बिलियन डलर बढाएको हो।
- हालको सहयोग विश्व बैंक समूहको १४ अर्ब डलरको फास्ट ट्र्याक फाइनान्सिंग प्याकेजको अंश हो ।
- यसले कम्पनीहरूलाई चल्न मद्दत पुर्याउँछ । र विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थाहरूको लागि चुनौतीपूर्ण यस बखतमा कामदारहरूले तलब भुक्तानी पाइरहने छन् ।
नेपालमा, आईएफसीले एक नयाँ वाणिज्य बैंकसहित थुप्रै वाणिज्य बैंकहरूसँग काम गरिरहेको छ । जसले गर्दा व्यवसायहरूले चालुपूँजीको लागि कर्जाको पहुँचमा सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन्। साथै दुई लघु वित्त विकास बैंकहरुलाई स्थानीय मौद्रिक लगानी जुटाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयसँग आईएफसीले सहकार्य गरिरहेको छ। यी संस्थाहरूको ग्रामीण पहुँचको आधारमा दुई लघु वित्त विकास बैंकहरूलाई सक्दो चाँडो स्थानीय मौद्रिक लगानी जुटाइ दिने सबै प्रयास गरिने छ।
यस बाहेक आईएफसीले अन्य पोर्टफोलियो बैंकहरूलार्ई चाहिन सक्ने कुनै पनि कोषको लागि नजिकबाट नियालिरहेको छ।
के विश्वबैंकको नेपालमा समस्या ग्रस्त आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न अनुदान दिने कुनै योजना छ ? यदि छ भने, विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायहरुको भावी योजनाहरू कस्तो हुनेछ ?
सरकारसँग सहमति भए अनुसार विश्वबैंकले समस्या ग्रस्त आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पुनरजीविन दिन सरकारको प्रयासलाई सहयोग पुर्याउनेछ। विश्व बैंकले लगानी गरेका धेरैजसो परियोजनाहरूलाई ‘कोभिड १९’ को प्रभावका कारण बेरोजगार भएका वा आफ्नो जीवनयापन गर्ने अवसर गुमाएकाहरू लगायत गरीब र असुरक्षित मानिसहरू र परिवारहरुलाई अनुदान दिने कुरामा केन्द्रित हुनेगरी पुनर्गठन गर्ने छौँ।
परियोजनाहरू जससँग आपतकालीन राहतका उपायहरु छन् । उदाहरणका लागि भूकम्प आवास पुनर्निर्माण त्यस्ता परियोजनाहरुमा सरकारको अनुरोध अनुसार तुरुन्तै सहयोग परिचालन गरिने छ।
हामीसँग गृहमन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने एउटा परियोजना छ जसले सबैभन्दा जोखिममा रहेका केही ज्येष्ठ नागरिकहरू, एकल महिलाहरू र अपांगता भएका व्यक्तिहरू लाई नगद सहयोग प्रदान गर्दछ।
यी समूहहरूले आपतकालीन नगद अनुदान प्राप्त गरेको छ भन्नेकुरा सुनिश्चित गर्न प्रोजेक्ट परिचालन गर्न सकिन्छ ।
हामी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लाई पनि समर्थन र सहयोग गर्दै छौं ।
हामीले परियोजना अवधिमा एकलाख मानिसहरू लाई सहयोग पुर्याउने योजना बनाएका छौं। हामी यसलाई अझ्र अगाडि बढाउन सक्दछौं । जसले गर्दा धेरै भन्दा धेरैले यस कार्यक्रमबाट फाइदा लिन सक्दछन् । यस परियोजनाले बेरोजगारहरूलाई स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवाहरू परिचालन गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ । यस अन्तर्गत बेरोजगार लाई स्थानीय सरकारको कोभिड १९ को सचेतना अभियान र उनीहरुलाई तलब भत्ता प्रदान गर्न सकिन्छ।
नेपालको स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सरकारलाई तपाईको सुझाव के हुनेछ ? कसरी निजी क्षेत्रले वास्तवमै यो महामारीसँग सामना गर्न र लामो समय सम्म आफ्नो व्यवसायलाई बचाई राख्न सक्छन् ?
जोखिममा रहेका साना तथा मझौला उद्योग इत्यादिलाई सहयोग पुर्याउन र बैंकिंग क्षेत्रलाई स्थिर बनाउन सरकारले तत्काल धेरै नीतिगत उपायहरू (अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य) मार्फत द्रुत गतिमा अघि सारेको छ । सरकारले रिकभरी एजेन्डालाई सहयोग पुर्याउन विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी, एआईआईबी र संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतलाई सहयोग र सहकार्यका लागि अनुरोध गरेको छ । यी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरु हुन् जसले यो दर्शाउँछ कि सरकारले अर्थव्यवस्थामा महामारीको अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्ने बारेमा सोच्दैछ ।
यस क्रममा अघि बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीजी क्षेत्रसँगको सहकार्य एकदमै महत्वपूर्ण रहन्छ । यसलाई नियमित संग्लाग्नता र जानकारी साझा गर्न व्यावहारिक तरिका आवश्यक छ र अर्थव्यवस्थालाई यो आँधीबेरीबाट बाहिर निकाल्न सरकारले द्रुत आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
के तपाईंलाई लाग्छ कि विकशीत रास्ट्रहरुकै अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा कतै नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकलाई प्रदान हुने विकास सहायतामा आगामी कतै कटौती त हुने सम्भावना छैन ?
भन्न गाह्रो छ, परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिग्रँदो छ । हामी महामारी र त्यसले दिन प्रतिदिन पारिरहेको बदलिँदो प्रभावको अवधिबाट गुज्रँदैछौँ। यो अनुमान उचित छ, किनकी धेरै विकसित देशहरूले ध्यान र स्रोतहरू आफ्नै देशहरूमा सार्ने छन् । यद्यपि मुलुकहरूमा धेरै द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ र नेपाल पनि यसको अपवाद हैन । नेपालका द्विपक्षीय एजेन्सीहरू देशको विकासका कार्यहरुमा संलग्न र प्रतिबद्ध रहेका छन् ।
साथै, बहुपक्षीय विकास संस्थाहरू जस्तै विश्व बैंक समूह, एशियाली विकास बैंक, एआईआईबी, आईएमएफ र सबै क्षेत्रीय विकास बैंकहरू पूर्णरुपमा संलग्न छन् र कोरोना भाइरस महामारी मात्र नभई यसको मानवीय र आर्थिक प्रभावहरू विरुद्ध लड्न आफ्ना स्रोतहरूको पूर्ण विस्तार गरिरहेका छन् ।
विश्व बैंकले मात्रै ‘कोभिड १९’ बाट सिर्जित स्वास्थ्य आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी १४ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता दिएको छ । यस कोषबाट विश्व बैंकले नेपाललाई स्वास्थ उपकरणहरू औषधि तथा अन्य सबै आवश्यकका लागि २९ मिलियन डलर उपलब्ध गराएको छ । यसबाहेक, विश्व बैंक समूहले आउँदो १५ महिना भित्र अति कम विकसित मुलुकहरुलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्न प्रोत्साहन तथा सहयोगका लागि १६० अरब डलर उपलब्ध गराउँदै छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया