नेपालमा कोरोना भाईरस महामारीको रुपमा फैलिसकेको छैन । संक्रमणको अवस्थामा छ । जसले सन्त्रास भने नराम्रोसँग फैलाएको छ । सन्त्रासमात्र होइन अनिकाल र भोक फैलाएको छ । सरकारी तहमा तयारीभन्दा बढी विज्ञापनका भाषाजस्ता अतिशयोक्तिको प्रचारवाजी भईरहेको छ । फ्रन्टलाईनमा खटेर जसले काम गरिरहेका छन्, ती स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू नै छन् । जे भए पनि स्थिति हालसम्म नियन्त्रणभित्रै छ ।
यस्तो अवस्थामा सबभन्दा ठूलो मार खेप्ने श्रमजीवी वर्ग, तिनका आश्रित परिवार र अवोध लालाबाला नै हुन् । उत्पादन तथा व्यवसायका सबैजसो गतिविधि ठप्पप्रायः छन् । दिनभरि परिश्रम गरेर बिहान बेलुकीको छाक टार्दै आएका यस्ता असंगठित श्रमिकको संख्या नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख (करिब ५० प्रतिशत) भएको आधिकारिक आँकलन छ । महामारीभन्दा पनि लक डाउनले ल्याएको बेरोजगारी, अनिकाल र भोकले यो वर्गलाई मरणासन्न अवस्थामा पु-याउँदैछ ।
लक्षित समुदाय नै बञ्चित
जसको लागि राहतको कार्यक्रम लागू गरिएको हो, लक्षित समुदायमा यो कार्यक्रम प्रायः पुगेको छैन । अधिकांश मानिसहरू, जो आवाजविहिन छन्, तिनले पाउन सकेका छैनन् । लकडाउनले गर्दा कामबाट बञ्चित भएका डेरामा बसोबास गर्दैआएका असंगठित श्रमिकहरू, सुत्केरी तथा बिमारीहरू, घर जान नपाएका विद्यार्थीहरू, अर्काको घरमा काम गरिदिएर गुजारा चलाउनेहरू आदि सबभन्दा बढी मारमा परेको देखिन्छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चैत २१ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न पत्राचार गर्यो । जसअनुसार राहत वितरणको प्राथमिकताक्रम तोकियो । ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत (यसमा पनि दलित मजदुर, वादी समुदाय, मुसहरजस्ता बञ्चितीमा परेका समुदायका महिला) लाई राहत प्याकेजमा विशेष प्राथमिकता, नागरिकताविहीन, एचआइभी संक्रमित र आश्रयस्थलमा रहेका एकल महिलाहरूको संख्याको तथ्यांक तयार गरी राहत तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने तय भयो ।
यस अतिरिक्त असंगठित क्षेत्रकी महिला मजदुर, आश्रयस्थलबासी, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सेवा केन्द्रमा बसेका लैंगिक हिंसापीडित महिला र मानव बेचबिखनबाट पीडित महिलालाई स्यानिटरी प्याडलगायत न्यूनतम आधारभूत सामग्री तथा राहत वितरणमा विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउने पनि तय भयो । सुरक्षित मातृत्वका लागि एम्बुलेन्स सेवामा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालगृहमा आश्रित टुहुरा बालबालिका, न्यूनतम आधारभूत सामग्री तथा राहत वितरणमा विशेष प्राथमिकता दिने, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई उच्चप्राथमकितामा राख्ने निर्णय पनि भयो ।
उपरोक्त यथार्थका साथै गरिब र लक्षित वर्ग कुन हो भन्ने तथ्याङ्क राष्ट्रिय योजना आयोग वा गरिबी निवारण कोषसँग नभएको होइन । गरिबको तथ्याङ्क लिने र परिचयपत्र दिने काम पनि विगतमा भएकै हो । तथ्याङ्कअनुसार हाल पनि गरिबीको रेखामुनी बाँचेको जनसंख्या २५ प्रतिशत (करिब ७५) लाख छ ।
त्यसबाहेक काममा जान नपाएर आम्दानीबाट बञ्चित, बिमारी र सुत्केरीको संख्या त्यति नै छ । आधिकारिक आँकलनअनुसार हाल राहत पु¥याउनु पर्ने जनसमुदायको कुल संख्या एक करोड पचास लाख छ । गरिबीको यस्तो पहिचान महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, असाधारण दुर्घटना वा राष्ट्रिय संकटको बेलामा चाहिने हो ।
आज राहत बितरण गर्ने बेलामा हचुवाको भरमा काम गरिँदेछ, जसले गर्दा कतै बारम्बार दोहोरिइरहेको छ भने कतै एकपटक पनि राहत पु¥याउन सकेको देखिन्न ।
परिवार संख्या दुईजना होस् वा सात जना, जति भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरूबाट वितरित राहतमा ५ किलो चामल र एक–एक किलो दालको दरले खाने तेल, साबुन दिने गरेको छ । यो पनि सबैलाई उपलब्ध छैन । कतिपय ठाउँमा बितरित किरा परेको चामल हातमा लिएर सामाजिक सञ्जालमा देखाईएको पाईन्छ । कतिपय संस्थाहरू राहतका नाममा नगण्य मात्रामा र गुणस्तरहिन वस्तु बाँडेर दाता बनेको फोटोहरू भजाउन थालेका छन् ।
नुवाकोटका कतिपय ठाउँमा राहत वितरकले ‘तपाईँले भोट दिने बेलामा अन्यत्रै दिनुभयो, अहिले कसरी राहत टक्र्याउँ’ भन्दै पन्छिने गरेको वा कतिपयका कानैमा ‘पार्टीको सदस्यता लिएको रसिद बनाएर आउनुहोस्’ जस्ता सर्त लगाउने गरेका घटना पनि जानकारीमा आएका छन् ।
वितरणमा मनपरी
स्थानीय तहमा राहत वितरणका विभिन्न खालका मनपरि र गैरजिम्मेवारीपूर्ण घटना अपवादका रुपमा होइन, व्याप्त रुपमा देखापर्न थालेका छन् ।
हेरौँ केही उदाहरण–
राहत वितरणको लागि लाहान नगरपालिकाले रू. एक करोड ३० लाख निकासा गर्यो । स्थानीय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (खाद्य संस्थान) बाट रू. ६६ लाख ७४ हजार दुईसय ५० मा एक हजार ६ सय क्विन्टल किनेर बाँडेको राहतको चामल कुहिएर खानै नमिल्ने भएकोले दलित तथा विपन्न समुदायले नगरपालिकातर्फ नै फिर्ता गरे । यससँगै दाल र नून एकएक किलो, आलु चारकिलो, खानेतेल एक लिटर, नुहाउने र लुगा धुने गरी दुईथान साबुन र नगद दुईसय नगद थियो । दाल–चामल र आलु पूरै सडेर गाईवस्तुलाई पनि खुवाउन नसकिने खालको दुर्गन्धित छ । विपन्न र दलित परिवारलाई २०–२० किलोका दरले चामलका पोका दिइएको थियो । छाक टार्ने बाध्यतावश पकाएर खाएकाहरू पाखाला लागेर बिरामी भए ।
बझाङ जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिकास्थित मेयर वीरेन्द्र खड्काको घर–गाउँमा लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरी भीडभाडका साथ राहत वितरण गरेको घटना चर्को विरोधको विषय भयो । सो नगरपालिका–३ पडेसमा लकडाउनको समयमा बैशाख ३ गते ठूलो भीड गरी राहत वितरण गरेपछि सुरक्षा निकायले हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको थियो ।
मनकारी गृहस्थी पनि छन्
प्रचारवाजी र यशको आसाबाट टाढै रहेर असहाय र सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने मनकारी नागरिकहरूका सेवाका घटना पनि आईरहेका छन् । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–११ मा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निकटका एक दम्पत्ती अर्जुन मैनाली र अमृता उप्रेतीले भोकभोकै पैदल हिँडेर टाढाको गन्तव्य तिर लागेका बटुवाहरूलाई बोलाएर खाना खुवाउने, साँझमा आईपुगेकालाई बास दिने गर्दैआएको सेवा सामाजिक सञ्जालमा विशेष आदर पाईरहेको छ ।
यसरी दैनिक कम्तिमा ४०–५० जनाले यी दम्पत्तीबाट राहत पाईरहेका छन् । कतिपय घरमालिकले भाडामा बसोबास गर्नेहरूलाई एकदेखि ३ महिनासम्मको भाडा रकम मिनाहा गरेका पनि छन् । यसबाट समाज ठीक छ सरकारी व्यवस्थापन ठीक ठेगानमा छैन भन्ने दर्शाउँ्रछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया