लोकपथ आर्थिक ब्युरो
देश कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्धमा छ ।२३ दिनदेखि नेपाल लकडाउनमा रहेको छ । प्रत्येक मानिसको रोजगारी र आयश्रोत प्रभावित भैसकेको छ । देशभित्रका सम्पूर्ण उद्योग कलकारखाना ठप्प छन् । आयत निर्यात पूर्ण रुपमा प्रभावित बनेको छ र देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्स लकडाउनमा गएपछि ७० प्रतिशतले घटेको छ। विज्ञ एवम् विश्व बैंक लगायतले समेत देशको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरिरहेका छन् हालसम्म १४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिसकेको छ र सरकारको प्रमुख चुनौती देशभरि र तिव्र टेस्ट गर्दै सम्भावित प्रभावितहरुलाई उपचारको सहि व्यवस्था गर्नु हो ।
साधन श्रोतको अभाव र स्वास्थ्य सामग्री हालसम्म पनि सरकारले आयात गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्धको यो लकडाउन प्रत्येक दिन सरकारको लागि थप चुनौतीपूर्ण छ। १८ सय किलोमिटर लामो खुला सिमाना भएको भारतबाट र त्रिभुवन विमानस्थलमा कोभिड–१९ का संक्रमितहरू कति आए र तिनले कति थपलाइ संक्रमित बनाए यो नै अब एउटा अर्को टाउको दुखाइ हुँदै गैरहेको छ ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त्यति सरल छैन र हालसम्म उपलब्ध कोरोना ट्रेसिङ किटको विश्वसनियतामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाइ रोक्न हाल नेपालसँग लकडाउन बाहेकको अर्को विकल्प पनि छैन । भारतले लकडाउन ३ मे सम्मका लागि बढिसकेको छ भने सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदले नेपालमा पनिआगामी १५ गतेसम्मको लागि लकडाउन थपेको छ ।
नेपालमा त्यसैपनि स्वास्थ्य सेवाको अवस्था नाजुक नै थियो त्यसमाथि विगत सय दिन यता सरकारको लगातारको फितलो काम गराई ढीलासुस्ती अनि हेल्चेक्र्याईको परिणाम हो आज कोरोना भाइरसको संक्रमण तिव्र रुपले विस्तार हुने अवस्थामा पुग्दा दुखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देशमा अझै हाम्रो सरकारले आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्री देशमा भित्र्याउन सकेको छैन र डाक्टर भन्दा भगवान्को भरोसामा बस्न नेपाली जनता बाध्य भएका छन् ।
लकडाउन र यसको चुनौती
प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले लकडाउन र कोरोना संक्रमणको प्रभावले मुद्रास्फीति बढ्दै गएको र किसानले पाउने प्रतिफल घट्दै गएको बताएका छन् । यसबाट आय असमानता अझ फराकिलो हुँदै गएको पनि उनको भनाई छ । देशले २३ दिनको लकडाउन खेपीसक्यो हुनेखानेलाई त अझै पनि खासै असर परेको छैन तर गरिब र मध्यम वर्गमा लकडाउनको अर्को दुस्प्रभाब छ । दैनिक ज्यलादारीमा आश्रित मजदुर वर्ग लकडाउनकै समयमा सरकारी आदेशको बेवास्ता गर्दै लामो दुरी पैदल यात्रा गर्दै आफ्ना आफ्ना थात थलो फर्किदै गरको दृश्य नै कोरोना भाइरस संक्रमण अर्को र अझ विकराल स्वरुप हो ।
सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार नेपालमा २१% जनता चरम गरिबीमा छन् भने थप ४० % जनता चरम गरिबीको रेखाभन्दा केहि माथि मात्र छन् । जीवनयापनको कठिन मोडमा रहेका यस्ता नेपालीहरुको आगामी दिन सहज छैन । कोरोना भाइरसले यस्ता नेपालीलाइ रोग भन्दा बढी भोक र अभाबको खाडलमा धकेली दिएको छ ।
सोमबार नेपाली जनताले नयाँ बर्ष घरमै लकडाउन मै बसेर मनाए तर यो वैशाख १ गते नयाँ बर्ष मात्र नभएर नयाँ महिना अर्थात् अघिल्लो तलब थाप्ने सुरुवात पनि हो तर यस्तो अवस्थामा भोलि कति नेपालीले तलब पाउँलान् जतिबेला सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ठप्प छ ।
गत साता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वले अर्थमन्त्री र गभर्नर गुहार्दै ३ ५ ब्याजमा थप ऋण प्रदान गरे मात्र आफूहरुले कर्मचारीलाइ तलब खुवाउन सक्ने बताईसकेका छन् । यो हालत छ देशका ठूला उद्योग व्यवसाय जगतको त नेपालमा अझै साना तथा मझौला उद्यमले १७ प्रतिशत रोजगारी सीर्जना गर्दछ तिनको अवस्था झनै भयावह छ ।
आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीको बुझाइमा ‘लकडाउन’ वा सेवा अवरुद्धजस्ता निर्णयसहितका प्रकोप नियन्त्रण गर्नका लागि चालिने प्रयासहरूका कारण उनीहरूले रोजगारी गुमाउनुपर्ने हुन्छ। आपूर्तिमा आएको अवरोध वा कमीले खाद्य मूल्यदेखि अन्य वस्तुको मूल्य बढ्न जान्छ। जसले गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिस आफ्नो शरीरका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तु किन्न पनि असमर्थ हुनेछन्। उनीहरूसँग सञ्चित बचत पनि नहुँदा भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने खतरा बढ्दै जान्छ। यो नेपालका लागिमात्रै नभएर विश्वभरका समुदायका लागि गरिबी न्यूनीकरण गर्न अघि सारिएका दिगो विकास लक्ष्य एसडिजी सहितका योजनामा ठूलो धक्काको अवस्था हो भन्दछन पत्रकार बुढाथोकी ।
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला आउँदो ४ महिनामा बैंकहरुको करिब ५ अर्ब आम्दानी गुम्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । यसले पनि अहिलेको कोरोना संकटको ग्रायभीटी र यसले वाइट कलर जागिरमा समेत ल्याउन सक्ने नकारात्मक प्रभाबको संकेत गर्दछ ।
यस हिसाबले पनि ३० को हाराहारी को रोजगारीको संकट प्रारंभिक अवस्थामै देखिन्छ । अन्तरिक राजस्व विभागले करिब ३२ लाख स्थाई लेखा नम्बर वितरण गरेको छ यस्तै १३ लाख स्थाई लेखा नम्बर कम्पनिहरुको बाट जारी भएका छन् र करिब चार हजार ४ सय ९० संघ संस्थाका नाममा जारी छन् अर्थात् जेठ महिनामै करिब करिब ३२ लाख ७७ हजार ५०० ठुला एवम् मजुबत आधार भएका नेपालीहरुको आयमा धक्का लाग्ने निश्चित छ । र यसको मल्टिपल विकट र विकराल हुने निश्चित देखिन्छ अर्कोतर्फ ४९ ५ जनसंख्या आगामी दिनमा सिधै चरम गरिबीको रेखातर्फ धकेलिने डर पैदा भएको छ ।
यसरी आगामी दिनमा पहिलो ३ महिनामा नै करिब १ करोड ५० लाख नेपालीको जीवन कष्टकर हुनसक्ने देखिन्छ ।
अन्तिममा हामी सबैको अब आशाको केन्द्र भनेको सरकार नै हो र अब सरकारले यो कोरोना संक्रमणको कारण बढ्दो लकडाउन र यसले उत्पन्न शुन्य आयको अबस्था पुगेका नेपालीहरुलाई कसरी न्यायोचित राहत वितरण गरेर जीवित राख्दछ त्यो नै सरकरको अग्नि परिक्षा हो र हामी सबैले आशा गरौँ यो अग्नि परिक्षामा सरकार सफल हुनेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया