व्यवसायीक घराना ज्योति समूहका निर्देशक सौरभ ज्योतिले नेपाल अब खाद्य र कृषिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्ने मत राख्छन् ।विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको असर सकिनेबित्तिकै यसमा नेशनल इकोनोमी र हाम्रो जीवनशैली रिडिफाइन हुनुपर्ने धारणा उनले राखेका छन् । खाद्य सुरक्षा अब हाम्रो प्रथम प्राथमिकता हुनुपर्छ र कृषि तथा उद्योग अबको फोकस हुनुपर्ने ज्योति बताउँछन् । महामारी पछिको लडाई अझै चुनौति पूर्ण हुने भन्दै, अब हाम्रो चुनौती रोजगार सृजना हुने र यसको लागि सरकार र व्यवसायी दुवैतर्फले आयात मुखी सोंचबाट निस्कनु पर्ने सौरभ ज्योतिको विचार रहेको छ । सौरभ ज्योति उद्योग वाणिज्य महासंघमा नेपाल युवा उद्यमी मञ्चको संस्थापक सदस्य हुँदै हाल बैंकिङ वित्त तथा बीमा समितिको सभापति रहेका छन् ।सरकारले अघि सारेको राहत प्याकेज, कर तथा बैंक संगको व्याजदर लगायत अन्य छुट लगायत आगामी दिनको नेपालको आर्थिक चुनौति र समाधानका उपाय सम्बन्धमा लोकपथले सौरभ ज्योतिसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाइ मध्य नजर गर्दै कर मिलान लगायत केन्द्रिय बैंक मार्फत कर्जा मिलानका लागि राहत दिने प्रयास गरेको छ । तर व्यवसायी र बैंकबीच केहि मिसअन्डर स्टान्डिङ अझै देखिन्छ । साथै जुन स्तरमा पर्यटन, होटेल लगायत सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ, यसमा कस्तो उपाय र राहत प्याकेज अब ल्याइनु पर्छ महासंघले यस उपर सरोकारवालाहरुसँग कस्तो सहकार्य गरि रहेको छ ?
सरकारको निर्देशन अनुसार हामीले कुरा गरिरहेका छौं । दुई तीनवटा कुरा छ यसमा । कोभिडको लागि लकडाउन दिर्घकालिन समाधान होइन । लकडाउनको उद्येश्य भनेको फैलिनबाट रोक्न पर्यो त्यसका लागि सबैजना घरघरमा बसेपछि सबै जोजो संक्रमित छ तिनिहरुको जाँच गरेर छुट्याउन पर्यो । छुट्याएपछि कन्टेन्ट गर्नुपर् यो जो जो संक्रमित छ, अनि तिनिहरुको उपचारमा जानु पर्यो । त्यसपछि लकडाउन खोल्नुपर्छ किनभने लकडाउनको औचित्य खास यतिमात्रैमा सिमित हुनुपर्छ । लकडाउनको उद्देश्य यहि नै हो । लकडाउन जति बढ्दै जान्छ, समस्या त झन बढ्छ । यसले अर्थतन्त्रमा दिर्घकालिन असर पार्छ । कोभिडको असर एक महिना दुई महिना या छ महिना हो र यसको समाधान अत्यन्तै जरुरी छ । महामारी भएको हुनाले यसले ज्यानै लैजान्छ त्यसैले हामी सबैले समन्वय गरेर घरै बस्नु पर्छ । तर अर्को एउटा ठूलो संकट के हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा देखिने असर हो । अब यो महामारी भएको हुनाले पहिला त यो राहत आउँछ भनिन्थ्यो महाभूकम्पमा जस्तो यस पटक कसैले राहत पनि दिँदैन। भारतको आफ्नै समस्या छ चीनको आफ्नै समस्या छ । हामी आफैँ गर्नुपर्नेहुन्छ । यति मात्रै होइन विभिन्न कुरा छन् । अब पहिलो असर भनेको पर्यटनमा हो, एयरलाइन्स होला, त्यस्तै रेमिट्यान्समा असर गरिसक्यो । रोजगारीमा बाहिर जान नपाएपछि रोजगारीको सिर्जना यहिं गर्नुपर्यो । सबै देशहरु कोभिडबाट प्रभावित छन् त्यसैले त्यहाँ फर्केर जाने कुरा आउँदैन । त्यसैले रोजगारी र उद्योगहरुको कुरा आउँछ । त्यसैले अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत विभिन्न प्याकेजहरु हामीले मागिरहेका छौं ।
हामी आयातमुखि अर्थतन्त्रमा छौं । सरकारको आम्दानी पनि आयातमा आधारित राजस्वमा निर्भर छ, ईन्डष्टिलाइ हेडेक र इम्पोर्टलाइ चकलेटको रुपमा सरकारले नै लिने गरेको दुखद् अवस्थामा हामी छौ । यस्तो अवस्थामा कोरोना को कारण लकडाउनले गर्दा थप आयातको लागि पनि नयाँ एलसी खुलेका छँदैछैन तर पुरानामा पनि समस्या देखिएको छ । यसमा कुरा भएको छ कि छैन ? कसरी अघि बढ्ला बन्द ब्यबसाय ?
कुरा भएको छ । जहिलेपनि संकटमा आएपछि कुरा गर्छौं यो कुरा त हामीलाई भूकम्पमा पनि थाहा थियो नाकाबन्दिमा पनि थाहा थियो नी । फोर्स सेक्युरिट जबरजस्त सुरक्षा भनेको पहिलो समस्या हो । जे सुकै कुरा भएपनि कृषि हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो । दालभात तरकारी त सबैलाई उपलब्ध हुन पर्यो नी । उर्जामा अर्को कुरा हो ।
उर्जा नभई डुइङ हुँदैन । र तेस्रो भनेको के हो भने समस्या विश्वव्यापी भएपनि समाधान स्थानीय रुपमा नै खोज्नुपर्छ । यसपटक के बुझ्नु पर्यो भने यो महामारी प्याण्डामीक भयो नी यो भविश्यमा पनि आउँदै गर्छ । यसपटक कोभिड होला अर्को वर्षमा अर्को प्याण्डामीक आउँछ । भनेपछि हामीले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्यो ।
अव जहिले पनि पूर्वाधारको हामी कुरा गछौं। यो पालि बजेटमा ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूर्वाधार भनेको खाद्य समान ओसार पसार गर्न, वितरण गर्नपनि चाहिने, स्वास्थ्यको लागि पनि चाहिने, उद्योगको लागि पनि चाहिने, पर्यटन त अहिलेको स्थितिमा असर पर्छ तर आन्तरिक पर्यटन पनि त हामी बढाउन सक्छौं नी । त्यसैले पूर्वाधारमा विशेष फोकस हुन पर्यो । र यो भयो भने हामी रिभाइज हुन सजिलो हुन्छौं । पूर्वाधारसँगै मेडिकल पूर्वाधार चाहियो । अव हामी डिसेन्ट्रलाइजमा जानु पर्यो । काठमाडौंमा मात्रै हामी केन्द्रीत हुने हो त रु खोइ त प्रदेशहरुमा यसमा सफल भएको छ त ?
काठमाडौंमा पनि त हामी अलिकति लक्कि छौं कि यहाँ ठूलो ठूलो अस्पतालहरु छन् । हरेक प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार अस्पताल क्लिनिकको पूर्वाधारको निर्माण हुनुपर्यो । त्यो फिजिकल हार्ड इन्फ्रास्टक्चर हो सफ्ट भनेको सबै डाक्टर नर्सहरुको तालिम अथवा म्यानपावरको व्यवस्था गर्नुपर्यो । उद्योग पनि कसरी अगाडि बढ्ने नयाँ दिशामा अगाढि बढ्नु पर्यो । हामी यो सिकिसक्यौं कि यो दुई हप्तामा घर बसिबसि काम गर्न सक्छौं । डेलिभरीपनि अनलाइन नै हुन सक्छ ।
फिजिकल सोरुम चाहिंदैन। सकभर अव पेमेन्ट पनि अनलाईन डेलिभरी लोजिस्टिक सबै अनलाइन तिर हामी जानुपर्यो । सिक्ने सिपहरुपनि सबै अनलाईन ट्रेनिङ नै हुन सक्छ । अव नयाँ दिशामा जाँदा अनलाइनमा फोकस हुन प¥यो । उद्योग तिरपनि अव मेडिकल क्षेत्रमा हुन प-यो । पछि पनि यस्तो कुराबाट जोगाउनका लागि । नयाँ बिजनेस भनेको यो पूर्वाधारकै कुरा गर्दा ग्रामिण उद्योगलाई ठूलो बनाउने तिर लाग्नु पर्यो । इन्जिनियरिङ फर्म, अटोमोबाइल फर्महरुले भेन्टिलेटर बनाउन सक्छ ।
अहिलेको उदाहरण मात्रै दिएको मैले । त्यसैले नयाँ दिशामा हामीले नयाँ बिजनेस अवधारणा बनाउन पर्यो । रियल स्टेटको पनि अव किन प्राइम अफिस किन चाहियो महँगो जग्गा किनेर । घरबाटै काम गर्न सकिने त रैछ नी हामीले । अब यो कोभिड सकिना साथ त यसमा रिडिफाइन हुन पर्यो । त्यतिमात्रै होइन कोभिडको समस्या समाधान हुनासाथ, लकडाउन खोल्ना साथ हुलहुल अफिसमा हामी काम गर्दैनौं नी अझै सामाजिक दुरी कायम गर्छौ, मिटिङहरु अनलाइन नै गर्छौं हामीले त आफ्नो सेवा उत्पादन र सेवा त अनलाइन डेलिभरी कसरी गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौं । किन ठूलो सोरुममा गर्नुपर्यो । जेखिम किन लिने रु कही सेवा उत्पादन हामी अनलाइन मार्फत् नै डेलिभरी गर्न सक्यौं भने त एउटा पूर्वसावधानी पनि हो नी त यो ।
हामीले पछिल्लो ३० ४० वर्षमा क्लासिकल इकोनोमिक प्रिन्सीपल्सहरुलाई छोडिदिएका थियौं। यसलाई ओल्ड इकोनोमि भनिरहेका थियौं । खाद्य क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्न छोडिदिइसकेका छौं । यो अवस्थामा सम्भावना के छ ?
अब कृषिमा अवश्यपनि हामी लाग्नैपर्छ यसमा कुनै विकल्प छैन। किनभने हामी आफैँ उत्पादन गरेको वस्तुमा उर्जातर्फ आत्मनिर्भर हुँदैछौं । राम्रो सुधार हुँदै छौं । त्यस्तै खाद्यमा, कृषिमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । त्यसका लागि कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याउन पर्ने आवश्यकता छैन । हामी आफै उपलब्ध गर्न सक्छौं । हामीले सरकारबाट यसमा राम्रो इन्सेन्टिभ पनि पाएका छौं । सरकारले सहि व्यवस्था गर्यो भने कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं । सबै कुरामा होइन आधारभुत वस्तुहरुमा । त्यो काम हामी गर्न सक्छौं । अब समस्या के छ भने हामीसँग धेरै उद्योग जे सुकै कुरा गरेपनि कच्चापदार्थ हामी आयात नै गरिरहेका छौं ।
त्यसैले यो कन्जरभेटिभ म्यानुफ्याक्चरिङबाट माथि उठेर जुन जुन क्षेत्रमा हामी आत्म निर्भर हुन्छौं डिजिटल क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर नै छौं । जनशक्ति पनि यहिं छ हाम्रो उत्पादन पनि यहिं हुन्छ । त्यसैले यस्तो बिजनेसतिर हामी लाग्नु पर्यो । जहाँ जहाँ हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । तर तुरुन्तै हामी आयात रोकेर काम गर्न सक्दैनौं तर अहिलेको हिसाबले जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि भनिरहेको छ वर्गिकरण गरेर अति आवश्यक वस्तु हामीलाई चाहिने हो त्यसमा चाहीं नरोक्ने र बिस्तारै नचाहिनेहरुको चाहिँ घटाउँदै जाने तर घटाउँदै जाँदा पनि राजस्व घट्छ त्यसको विकल्पमा जानु पर्यो ।
अब त सरकारले पनि रियल इकोनमिको पावर बुझ्नुपर्ला र नीति भन्दा कार्यान्वन र कमसे कम सार्क मुलुकमा भएको जस्तो कम्पेटेटिभ वातावरण त बनाइ दिनु पर्ला नि कस्तो जोइन्ट अप्रोच हुनुपर्छ आगामी दिनमा त्यो के गर्ने त उद्योग गर्यो भने गाह्रो छ । त्यसमा धेरै काम गर्नुपर्छ । हामीकोमा नाफा पनि धेरै छैन। नाफा नभएको होइन सरकारको नीतिले गर्दा, सरकारले पूर्वाधारको आधारभुत आवश्यकताको व्यवस्था गरेको छैन त्यसले गर्दा गाह्रो छ ।
व्यापार भयो भने नी रिलेटिभली उ त्यहाँ हुन्छ । त्यसैले अब तुरुन्त आयात रोक्न सकिदैन । भ्यालु एडिसन गर्दै जाऔं । आयातित वस्तुमा पनि भ्यालु एडिसन गर्दै जाऔं प्रोसेसिङ बढाउँदै जाऔं । अनि दोस्रो स्टेजमा आन्तरिक उद्योगहरुको प्रवर्धन गर्दै जाऔं । अव आन्तरिक उद्योगहरु बढाउनको लागि पनि पूर्वाधारहरु जस्तो जग्गा, बिजुली, बाटोको व्यवस्था गर्नुपर्यो । इन्सेन्टिभहरु दिनु पर्यो । श्रमीकहरुमा राजनीति हुन भएन । दक्ष कर्मचारीहरु चाहियो । यि सबै कुराहरु हामी जहिले पनि गरिरहेका छौं नी । अहिलेको कुरा मात्रै होइन ।
राहतकै कुरा गर्ने हो भने बैंकको किस्ता बुझाउने, ब्याज बुझाउने कुरा असार मसान्त सम्म सारीदियो यो राम्रो हो स्वागत योग्य कुरा हो । अव तत्काल तिरेकाहरुलाई इन्सेन्टिभ १० प्रतिशत पनि दिएको छ यो ठिक छ । किनकि यो तिर्नै पर्ने हो । कसैसँग पैसा छ भने सिस्टममा पठाएर सोसियल इन्सेन्टिभ लिने भनेको राम्रै स्वागत योग्य कुरा हो । तर यसमा कुरा के हो भने जस्तो खाना पकाउनकै लागि पनि त अगेनामा केही समय पकाउनुपर्छ ।
त्यस्तै उद्योगमा पनि तीन महिना मात्रै समय दिएर रिभाइज हुँदैन वर्षदिन समय लाग्ला । कि हामीलाई ब्याजलाई पनि क्यापिटलाइज गरेर लैजाने कुरा गर्नुपर्यो कि हामीलाई एक वर्ष समय दिनुपर्यो एक क्वाटर मात्रै होइन। त्यसैले समय एक क्वाटर मात्रै गरेर मलाई लाग्दैन की रिभाइब हुन्छ । हेर्नुपर्यो त्यसलाई एक्सटेन्सन गर्नुपर्यो । त्यस्तै जुन स्प्रेड रेटको कुरा गरिराखेका छौं हामीले त्यो पनि घटाउनु पर्यो ।
स्प्रेड रेट घटायो भने के ह्न्छ भने त्यसै अनुसार ब्याजदर पनि घट्न जान्छ । ब्याजदर घट्यो भने हामीले अलिकति राहत पाउँछौं । उद्योग रिभाइब गरौं, रिपेमेन्ट गरौं बैंकहरुलाई त्यसमा क्यासफ्लो जोनेरेट गरौं र यसपछि फाइनान्सियल मेकानिजम र फाइनान्सियल सिस्टम चल्न थाल्छ । क्यासको रोटेसन हुन्छ र ऋण पनि तिरौं र मुभमेन्ट हुन्छ र अर्थतन्त्र पनि चल्दै जान्छ ।
भनेपछि वर्ष दिनमा लकडाउन सकिएर विस्तारै अगाडि बढ्यो भने हामी चाहिं तिब्रगतिमा अर्थतन्त्र फेरी जगाउन सक्छौं रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । दिगो हिसाबले रोजगारी पनि सिर्जना गर्नुपर्यो र उद्योग व्यवसाय पनि चल्नु पर्यो । यसका लागि समय लाग्छ ।
पछिल्लो समयमा आयातमुखि प्रणाली बन्दै जाँदा उद्योगहरुलाई समस्या भयो । तर अहिले तपाईले दिर्घकालिन उपायहरुको कुरा गर्नुभयो । तर सरकारको बुझाई नै अर्कै छ जस्तो देखिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रको कुनै कमजोरी होला निजी क्षेत्रकै कमाजोरी होकी हामीले बुझाउन नसकेको हो की !
जुन किसिमले एउटा पब्लिक सेन्टीमेन्टमा पनि जुन व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति माथिको नकारात्मक सोच छ, त्यो पनि ‘माइन्डसेट’ परिवर्तन गर्न अत्यन्तै जरुरी छ । अव त्यो हामीलेपनि बुझाउन नसकेको पनि हुन सक्छ । तर जे सुकै भनेपनि अर्थतन्त्र चलाउने र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको निजी क्षेत्र नै हो उद्योग व्यवसायहरु नै हो । रोजगारी सिर्जना गर्ने हामीले नै हो । अव विकल्प पनि छैन।
लाखौं मान्छे जुन बाहिर गइरहेको छ अव बाहिर जाने सम्भावना छैन। विभिन्न कारण यो महामारीले गरेर धेरै मान्छेहरु अव नेपालमै बसेर काम गर्ने स्थिति आउँछ । अव यहाँ रोजगारीको सिर्जना हामीले गर्न सकेनौं भने ठूलो समस्या यहाँ उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले अव नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । विगतमा जे भएपनि भविष्यको सोचेर हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सबै क्षेत्रमा सुविधा दिएर नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नै पर्छ ।
कोभिड भएपछि उपभोक्ता माग कम भयो । यसबाट अर्थतन्त्रमा लामो समय असर पारेको हुन्छ । कोभिड भनेको केही प्रतिशतमा हुन्छ र त्यसको केही न्यून प्रतिशतमा मृत्यु हुन्छ । तर अर्थतन्त्र जोगाउन सकेन भने यसले त कोभिड भन्दा पनि ठूलो असर गर्छ दिर्घकालमा। त्यसैले यसको समाधान खोज्नु पर्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया