लोकपथ आर्थिक ब्युरो
कोरोना भाईरसको सोझो असर मानव स्वास्थ्यसँग मात्र नभएर मुलुकहरूको आर्थिकअवस्थासँग झन् गम्भीर रुपमा गाँसिएको छ ।
सिंगो पृथ्वी आज रुग्ण अवस्थामा सम्भवतः पहिलोपटक आराम गरिरहेको छ । कोरोना भाईरस नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपाल, छिमेकी र विश्वका मूख्य मुलुकहरू कसरी सक्रिय रहेका छन् भन्ने सवालमा एउटा परिदृश्य :
विश्वस्वास्थ्य संगठन (WHO) ले कोरोना भाईरससँग जुध्न आफूलाई ६७ करोड ५० लाख डलर आवश्यक पर्ने आफ्ना सदस्य मुलुकलाई बताएको छ । यसबिरुद्ध लड्ने रणनीतिक तयारीका लागि पहिले नै जानकारी र सावधानी राख्ने, विमारीलाई अलग राख्ने र उपचार गर्ने, र संसर्गलाई पहिल्याउने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने ध्ज्इ ले औँल्याएको छ । मानवीय सहायता सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय कोषले हालै ध्ज्इ लाई आकष्मिक फण्ड बाट एक करोड ५० लाख डलर दिएको छ ।
नेपाल : प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कोरोना महामारी उच्चस्तरीय राहत कोष खडा गरिएको छ । कोषमा करिब रू. २ अर्ब जम्मा भईसकेको छ । सरकारले प्रारम्भिक चरणमा रू. १ अर्ब निकासा गरेको छ । कोरोनाका संक्रमितलाई सरकारले निःशुल्क उद्धार, स्वास्थ्यजाँच तथा उपचार गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बेरोजगार हुनआउने १६ लाख संगठित वा असंगठित मजदूरलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने, यस अतिरिक्त राहतका कार्यक्रममा १५० युनिटभन्दा बढी उपभोग गर्ने विद्युत उपभोगमा २५ प्रतिशत महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बेचिने चामल, दाल, आँटा, चिनी, नून, तेल आदिमा १० प्रतिशत मूल्य घटाउने, साथै इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूलाई २५ प्रतिशत छुट दिन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै बैंकहरूबाट निश्चित अवधिको ब्याज मिनाह, निजी विद्यालयहरूले एक महिनाको फि विद्यार्थीबाट नलिन निर्देशन जारी गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट स्वतन्त्र रुपमा विभिन्न राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छ ।
भारत : प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २४ अर्ब डलरको जनसमुदाय सहयोग प्याकेजका लागि रकमको घोषणा गरेका छन् । यसमध्ये १८ अर्ब डलर राहत र सहायताका लागि हो भने बाँकी उपचार र प्रतिरोधात्मक कार्यका लागि हो । यसबाट आगामी ३ महिनाका लागि ८० करोड विपन्न समुदाय, २० करोड ४० लाख विपन्न महिला, र ८ करोड घरपरिवारलाई मुफ्तमा खाना पकाउने ग्यासको न्युनतम खर्च पु-याईने छ । ३ महिनासम्म भा.रू. ५ हजारका दरले पाँच करोड श्रमिकहरूलाई निर्वाह रकम उपलब्ध गराईने छ । यसमा मात्र साडेसात अर्ब डलर खर्च हुनेछ ।
यसबाहेक राज्य सरकारहरूले आ–आफ्ना स्रोत र कोषबाट उपचार र राहतको लागि छुट्टै खर्च गर्ने छन् । राजधानी दिल्लीको राज्य सरकारले विपन्न समुदायका लागि २२४ वटा निःशुल्क रात्री आश्रयस्थल ३२५ वटा सरकारी विद्यालयबाट दिन र साँझको खाना निःशुल्क बाँड्ने र ८० लाख विपन्न समुदायलाई छुटमा खाद्यान्न लगायतका अन्य आवश्यक खाद्यपदार्थ, बच्चाको खाना बाँडिरहेको छ । निजी क्षेत्र संसारमै सशक्त मानिएको भारतमा निजी क्षेत्रका र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि आ–आफ्नै अभियान चलाएका छन् ।
चीन : हुवेई प्रान्तमा फैलिएको कोरोना भाईरसमा चीन सरकारले कति व्यय ग¥यो पारदर्शी र आधिकारिक रुपमा त्यसको हिसाब निकाल्न सकिन्न । क्षति ठूलो भएको छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रको आर्थिक बृद्धिमा यसपाली ३.५ प्रतिशत कमि आउने आँकलन छ ।
सेनाका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू र अन्य प्राविधिकहरूको व्यापक परिचालन गरिएको थियो । अनुमानअनुसार चीनले कोरानाको १ हजार शैयाको विशाल अस्पताल निर्माण, उपचार, नियन्त्रणात्मक तथा निरोधात्मक कार्यक्रम र अन्य सेवा प्रदान गर्दा ३ अर्ब डलर खुद खर्च गरेको हिसाब लगाइन्छ । ३२ सय मानिसको ज्यान गएको चीनमा चिनिया नयाँ वर्षको तयारी गर्दागर्दै यो महामारीले छोएपछि उत्पादन, हवाई यातायात, होटेल तथा पर्यटन, कारखाना, शिक्षण संस्था आदि राष्ट्रिय र उत्पादनशील जीवनका यावत पक्षमा क्षतिपूर्ण असर पर्न गयो ।
पाकिस्तान : मन्त्रिपरिषद्ले पा.रु. १२ खर्ब (ने.रु.१ को पा.रु. १.३५) राहत प्याकेजलाई स्वीकृति दिएको छ । यो रकम तीब्र दरमा बढिरहेको महामारी रोकथामको लागि पर्याप्त नभए पनि काम नरोकिने सरकारी पक्षको दावी छ । २२ करोड कुल जनसंख्यामध्ये २ करोड २ लाख श्रमजीवी मानिसहरूलाई ‘एहसास किफलत कार्यक्रम’ अन्तर्गत मासिक पा.रु. १२ हजारका दरले ४ महिनासम्म उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ । पाकिस्तानमा २५ प्रतिशत जनता भीषण गरिबीमा बाँचेका छन् ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानबाट सरकारी र सुरक्षा निकायको कोरोना भाईरस रोकथाम सहकार्यको लागि ‘कोरोना राहत टाईगर फोर्स’ को पनि घोषणा गरिएको छ । यो फोर्सले लक डाउनमा घरभित्रै बसेका जनतालाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने छ ।
प्रधानमन्त्री इमरानले स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानबाट प्रमाणित श्रमिकलाई सहुलियतमा ऋण दिईने जानकारी गराएका छन् । यसबाट पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा तत्काल नै करिब २ अर्ब डलर (पा.रु. ३० अर्ब) को भार पर्ने छ । इमरान प्रशासनले सबभन्दा गरिब वर्गमा राहत कार्यक्रमलाई बढी केन्द्रित गरेको छ ।
अमेरिका : अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाईमा उनीहरूले सय वर्ष यताको इतिहासमा यस्तो बहुआयामिक असरदार महामारी कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन । त्यसैले अमेरिकाको इतिहासमै राष्ट्रपतिले पहिलोपटक २० खर्ब डलरको विशाल धनराशीको प्रवाहमा सही गर्नुपरेको थियो । यो रकम अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उपचार गर्ने आर्थिक अनुदानका लागि हो, जो ठूलठूला वित्तीय शक्तिकेन्द्रको बर्चश्व बचाईराख्न विनियोजन हुनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दुईलाख अमेरिकीको मृत्यु हुनसक्ने सम्मको खतरनाक सम्भावनालाई औँल्याईरहेका छन् । अमेरिकाको लागि यो महामारीको उपचार जनतासमक्ष चुनावी वर्षको काम देखाउने कार्यक्रमका रुपमा पनि आएको छ ।
त्यसबाहेक ३ अर्ब १० डलरको बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खर्च हुनेछ । ९५ करोड डलर राज्यहरू र स्थानीय स्वास्थ्य निकायहरूमा जानेछ । ३० करोड डलर खोप, औषधी र अन्य उपचार सामग्री र उपकरणका लागि खर्च हुनेछ । सवा एक अर्ब डलर अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिका लागि खर्च हुनेछ । सेनाले पनि आफ्नै कार्यक्रम बनाएको छ । यसबाहेक ५० वटा राज्यहरूले खर्च गर्ने आफ्नै कोष, ठूला कम्पनीहरूबाट गरिने कल्याणकारी कार्यक्रमको व्यय आ–आफ्नै हुनेछ । प्रत्येक करदाता नागरिकलाई १२ सय डलरको दरले र उमेर नपुगेका छोराछोरीका लागि ५ सय डलरका दरले सब्सिडीको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
बेलायत : बेलायतले नियमित बजेट र स्वास्थ्यसेवा खर्च बाहेक ३० अर्ब पाउन्ड स्टर्लिङ्को कोरोनाविरोधी विशेष कार्यक्रम र अतिरिक्त बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यसमध्ये १२ अर्ब पाउन्ड राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यवस्थाका लागि, ७ अर्ब पउन्ड व्यावसायिक तथा श्रमिकहरूको हितमा खर्च हुनेछ । यसबाहेक जनतालाई २०२४ सम्म सहज कर्जा प्रवाह उपलब्ध गराउन एक खर्ब पाउन्डको पनि वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ ।
द. कोरिया : उत्तर कोरिया आफूलाई ‘कोरोनामुक्त देश’ भनी घोषणा गरिरहेको छ । प्रकारान्तरले सँधै लक डाउन र सोसल डिस्टान्सिङमा रहेको मुलुक भएकोले कोरोना नपुगेको होस् । दक्षिण कोरियाले आफ्नो बजेटबाट राहत र जनसहयोगका लागि छुट्याएको रकम १५ अप्रिल (३ बैशाख ०७७) मा हुने आमनिर्वाचनपछि मात्र खर्च गर्ने जनाएको छ । त्यहाँ हरेक महिना ८१६ अमेरिकी डलर (दसलाख कोरियाली वोन) का दरले ४ जनावाला निम्न आय भएका प्रत्येक परिवारलाई मासिक राहत उपलब्ध गराईने छ । कोरियाले लक डाउन तरिका नअपनाई स्वास्थ्यजाँचलाई व्यापक रुपमा अपनाई तुलनात्मक थोरै मानवीय क्षतिका साथ कोरोनालाई काबुमा ल्याएको देखिन्छ । तथापि उसले करिब १० अर्ब अमेरिकी डलरको अनुदान सहायता प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।
जापान : ओलम्पिक खेलकूद एक वर्ष पछि सर्दा जापानलाई ठूलो घाटा भएको छ । जापानले हालै दोस्रो चरणको सहायता प्याकेज अन्तर्गत ४ अर्ब डलरको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको अप्रिल १ (चैत १९) देखि लागू हुने ९५० अर्ब डलरको अनुदान सहायता घोषणा कोरोना भाईरस लक्षित क्षति नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई पनि स्वस्थ राख्ने रणनीति अन्तर्गत हो ।
अस्ट्रेलिया : यसको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको असर के–कति मात्रामा पर्ने हो, अहिले नै अनुमान गर्न असम्भव देखिन्छ । तथापि अस्ट्रेलियाले गत मार्च १२ (गत माघ २९) मा नै उसले आर्थिक सुधार तयारीको घोषणा गरेको थियो । आगामी ६ महिनासम्मको लागि रोजगारी हरण हुने वा बाधा उत्पन्न हुने वर्गको लागि एक खर्ब ३० अर्ब डलरको अनुदान, अर्थतन्त्रमा सरकारी पक्षको कुल ३ खर्ब २० अर्ब सहयोग र कोरोना बिरुद्धका अन्य शिर्षकमा ८० अर्ब डलरको बजेट घोषणा गरिसकेको छ । तर अस्ट्रेलियामा यो महामारी त्यति चर्कोसँग फैलिहालेको छैन । अस्टे«लियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन, न्म्ए मा यसबाट १६.४ प्रतिशत अतिरिक्त भार पर्नेछ ।
इटली : कोरोना भाईरस महामारीबाट सबभन्दा बढी असरग्रस्त युरोपकै विकसित मुलुक ईटलीले गत हप्तामात्र साडेसात अर्ब युरो (साडेआठ अर्ब डलर) निकासा गरेको छ । यो चाहिँ मानवीय स्वास्थ्य बाहेक अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य बचाउने लक्षले निकासा गरिएको हो । २५ अर्व युरो (२८ अर्ब डलर) को आपतकालीन सहायता रकम पनि निकासा गरेको छ ।
यसैबीच, युरोपेली युनियनका नेताहरू स्वास्थ्यसेवा प्रणाली, साना तथा मझौला उद्यमी र श्रम बजारको हितका लागि खर्च गर्न २८.२ अर्ब डलर (२५ अर्ब युरो) लगानीको प्रारुप तयार गरेका छन् । इटालीको पनि सबभन्दा असरग्रस्त क्षेत्र राज्यको सबभन्दा शिरानमा पर्ने लम्बार्डी हो ।
स्पेन : सन् १९७५ मा लोकतान्त्रिक परिवर्तनका बेला उत्पन्न संकट र २०१० मा हवाई यातायात नियन्त्रकहरूको हड्तालपछि सबभन्दा ठूलो संकट भोगिरहेको स्पेनलाई कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का दिएको छ । स्पेन सरकारले हालैमात्र दुईसय अर्ब युरो (करिब अडाईखर्ब डलर) को घोषणा गरेको छ । इटलीपछि सबभन्दा बढी महामारी फैलिएको स्पेनले यसअघि १४ अर्ब युरो निकासा गरेपछिको छुट्टै रकम हो । यो भनेको स्पेनको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत भार हो । स्पेनको इतिहासमा यो सबभन्दा ठूलो आर्थिक प्याकेज हो ।
इटली र स्पेन जस्ता कोरोना भाईरसले सबभन्दा कमजोर बनाएका युरोपेली मुलुकहरूले युरोपेली युनियनबाट ठूलो धनराशी सहुलियत ब्याजमा ऋण लिने निश्चित छ । यसका लागि ४ खर्ब १० अर्ब युरो (४ खर्ब ५४ अर्ब डलर) को आवश्यकता पर्ने अनुमान छ ।
फ्रान्स : कोरोनाले गम्भीर रुपमा चापेको युरोपेली मुलुक फ्रान्सले महामारीविरुद्ध विशाल धनराशी खर्च गरिरहेको छ । हालै फ्रान्सिसी अर्थमन्त्री बु्रनो ले मारेले प्रारम्भिक चरणमा ४५ अर्ब युरो (करीब ५५ अर्ब डलर) महामारीमा हुने नियन्त्रण तथा उपचार खर्चका साथै ३ खर्ब युरोको कर्जा सुनिश्चितताका लागि छुट्याएका छन् । महामारीले गर्दा फ्रान्स को अर्थतन्त्रमा १ प्रतिशत संकुचन आएको बताईएको छ ।
बेरोजगारीको लागि दुई महिने अनुदानमा साडेआठ अर्ब युरो खर्च हुने कुरा अर्थमन्त्री बताउँछन् । कर उठ्तिमा हुने बिलम्बको परिणामस्वरुप ३२ अर्ब युरो थप क्षति हुनेछ । किनकि अन्ततः यो बिलम्बलाई माफीमा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ । मार्च महिनाभरि बन्द भएका ७० प्रतिशत साना फर्म र ठूला कम्पनीहरूहरूलाई दिनुपर्ने ‘ऐक्यबद्धता योगदान’ मा जाने विशाल धनराशी हुन्छ । अर्थात हरेक महिना कम्तिमा एक अर्ब युरो शुरूमै अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले दुई महिनाको लागि ४५ अर्ब युरोको प्याकेज निश्चित गरिएको छ ।
इरान : पश्चिम एशियामा सबभन्दा बढी कोरोना फैलिएको ईरानले आफ्नो वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत रकम कोरोनाविरुद्धको उपचारमा खर्च गर्ने भएको छ । यसअनुसार उसले ६ अर्ब ३० करोड डलर खर्च गर्नेछ । यसमध्ये १ अर्ब डलर विशेष कोषबाट लिनेछ । इरान यतिखेर चर्को नाकाबन्दीको मार पनि खेपिरहेको छ । यसले गर्दा महामारी नियन्त्रण गर्न ज्यादै बाधा भएर मानवीय क्षति भएको भन्दै ईरानले यसको दोष अमेरिकामाथि लगाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया