आईतवार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न क्षेत्र र तहलाई समेटेर राहत प्याकेज ल्यायो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सर्वसाधारणलाई राहत देखि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन सम्मको राहतका कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।
अर्थमन्त्री सामु चुनौतीको पहाड थियो, उद्यमी व्यवसायी देखि सर्वसाधारण सम्मलाई मानसिक रुपले आश्वस्त बनाउन सक्ने राहतका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु ।
नेपलमा कोरोना भाइरसको कहर र यसको मानवीय र आर्थिक प्रभाव कस्तो र कुन डिग्रीको पर्ला यसको पूर्वानुमान अहिले नै गरि सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ र राज्यको वर्तमान प्राथमिकता अल्पकालीन रणनीतिमै केन्द्रित हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले कोभिड-१९ र लकडाउनबाट प्रभावितलाई लक्षित गरी ल्याएको राहत प्याकेजप्रति उद्योगी व्यवसायीले समेत सरकारले प्रस्तुत गरको प्याकेज प्रति सन्तुलित टिप्पणी मात्रै गरिरहेका छन् । अझ व्यवसायिक क्षेत्रबाट सरकारलाई सहयोग नै देखिन्छ । स्वतः स्फूर्त नगद जिन्सी सहयोग समेत लगातार आइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको प्रारम्भिक चुनौती स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र अर्को तर्फ लकडाउनले ठप्प भएको देशमा दैनिक ज्यालादारी, मजदुर र विपन्नलाई खाद्यान्न व्यवस्था गर्नु र अन्य सक्षम वर्गका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु रहेको छ ।
२०४६ साल को परिवर्तन पछि हामीले अवलम्वन गरेको उदार अर्थतन्त्र र बजारमुखी ‘इकोनोमिक अप्रोच’ले गर्दा आज राज्यको भूमिका उत्पादन र वितरण दुबैमा झिनो रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राहत र मानवीय उद्धार तथा व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्ने ठूलो दायित्व सरकारको अगाडी आइपुगेको छ । यसको लागि सरकारसँग इन्टिग्रेटेड अप्रोच बाहेक अर्को विकल्प देखिदैन । तर सरकार अझै यो मामिलमा अस्पष्ट नै छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता प्रकरणको सरकार आफैँ प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्नु परेको छ । तर भित्र भित्रै क्यबिनेटमै मन्त्रीहरुबीच बाटै यसमा असन्तोष व्यक्त भएको समचारहरु लिक भईरहेका छन् ।
मन्त्री एवम उच्च अधिकारीहरु कुनै पनि भ्रष्टाचार नभएको र आपतकालिन अवस्थको परिणाम भएको सफाई दिन बाध्य भएका छन् ।
हिजो व्यापक विकासको नमुना मानिएका निजी अस्पतालले आज बिरामी लिन मानी रहेका छैनन् , हाम्रो हविगत यस्तो छ। एक्ला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई यो लडाईमा होम्ने हो भने उनले हार्लान या जित्लान बेग्लै कुरा हो तर यहाँ मुलुक हार्ने डर छ ।
यस्तै चुनौती अर्थमन्त्रि मात्र होइन, प्रधानमन्त्री माथि पनि आइसकेको छ । सरकार र सरकारी तन्त्रमै एकरुपता कायम हुन सकेको छैन । तर पनि सरकार र नेकपा अझै आफूलाई विरोधीले घेरा बन्दि गरे भन्ने तर्कमा व्यस्त छन् । तर सरकार अहिले कन्फ्युज्ड बढी छ, घेरा बन्दि बाहिर भन्दा सरकार र सरकरी सम्यन्त्रै भित्र छ ।
चिनियाँ रास्ट्रपतिलाई अंग्रेजी हिज्जे र व्याकरण नमिलेको पत्र कुनै विरोधीले पठाएको होइन, रुलिङ्ग पार्टी को कार्यकारी अध्यक्षले नै हो ।
देश अहिले संकट उन्मुख छ, अहिले सल्लाह भन्दा निर्णय लिने समय हो, निर्णयको भार ग्रहण गर्ने समय हो र आफ्ना मात्र होइन राम्रा लाई समेत छानेर इन्फोर्सिंग पावर सहितको कमिटि आजको आवश्यकता हो नकि, उच्च ओहोदा ओगटेकाहरुकै रोइलो सुन्ने ।
सरकारले यसतर्फ अनिवार्य कदम चालोस् नत्र इतिहासले धिकार्ने छ । मूर्छित सपनालाई फेरी मूर्छित हुन नदिऔँ, ३ करोड नेपालीको साथ र विश्वास यो सरकारसँग छ ।
लभेश प्याकुरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया