गृह मन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधिलाई यथावत् राखेर नेपाल प्रहरीको सेवा तथा सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ–गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तर्फबाट पेस भएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा थप छलफलका लागि पठाइएको छ ।
सेवा अवधि हटाउनुपर्ने प्रस्तावमा छलफल भए पनि प्रहरीकै केही अधिकारी त्यसविरुद्ध उभिएपछि गृहले अहिलेकै प्रावधान समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया