संशोधित बाफियाले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

काठमाडौं- दुई वर्ष अघि लामो बहस पछि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) पारित भएको थियो । त्यति बेला पनि ऐन संशोधनको विषय राष्ट्रिय मुद्दाको विषय बनेको थियो । नयाँ ऐन पारित भएको दुई वर्षमै सरकारले उक्त ऐन संशोधन गर्न नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरेको छ र अहिले त्यसमा पनि बहस चलिरहेको छ ।

बाफियाको प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई उकास्ने भनिएपनि उत्तिकै रुपमा त्यसले झनै धराशायी गर्दैछ । त्यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिने देखिएको छ । बाफियामा बैंकको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र बर्खास्तीका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रस्तावले दीर्घकालमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको समष्टिगत पूँजीनिर्माणमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव पर्ने पक्षको बेवास्ता गरिएको भन्दै विज्ञहरूले यसलाई प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा खतरनाक विषय भएको बताएका छन् ।

संस्थाका शेयरधनी तथा शेयरधनीले छानेका सञ्चालकलाई नै कस्तो कार्यकारी प्रमुखले राम्रो नतिजा दिन्छ भन्ने जानकारी हुन्छ । त्यसमापनि फरक फरक वित्तीय संस्थाका फरक फरक रणनीति हुन सक्छन् । सञ्चालकहरुले संस्थाको रणनीति तय गर्ने तर सो रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी प्रमुख छान्न भने नियामक निकायले अनुमती दिनुपर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक देखिँदैन ।

राष्ट्र बैंकले दिएको अनुमतिबाट नियुक्ति पाएको व्यक्ति संस्थाको कार्यकारी पदमा पुग्दा ऊ संस्थाप्रति जिम्मेवार हुने कि राष्ट्र बैंक प्रति ? उसले संस्थाको रणनीति अनुसार योजना बनाउने कि राष्ट्र बैंकको ? त्यसैले संस्थाको कार्यकारी प्रमुख संस्थाको रणनीति तय गर्ने सञ्चालक समिति स्वयंले नै छान्न उपयुक्त हुन्छ ।

यदि त्यस्तो भएन भने यसले सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकको बीचमा दूरी सिर्जना गरी वित्तीय संस्था नै जोखिममा पर्न सक्ने खतरा बढेर जान्छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय संस्थासँगै समग्र राष्ट्रको वित्तीय सन्तुलन के होला ? मुलुकको आर्थिक अवस्था के होला ? यस तथ्यलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

बाफियाको यस प्रस्तावबाट राष्ट्र बैंकले आफ्नो अनुकुलको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पु¥याएर निजी क्षेत्रलाई आफ्नो अनुकुल बनाउन खोजेको देखिन्छ । पक्कै पनि देशको वित्तीय अवस्थालाई चुस्तदुरुस्त र चलायमान बनाउन सरकारको भूमिका हुन्छ ।

त्यसका लागि सरकारले बढीमा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोक्न सक्छ, फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट गर्न सक्छ तर नियुक्ति र बर्खास्तीमै आफ्नो भूमिका खोज्नु साँघुरो मानसिकताको पराकाष्ठा हो ।

यसले समग्र लगानी, उत्पादन तथा रोजगारीको अवस्थालाई नै गम्भीर असर गर्ने छ । यो प्रस्ताव पारित भए पछिल्लो समय उत्साहजनक प्रगति गरी सबल बनिरहेका नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै देशकै अर्थतन्त्र जोखिममा पर्नेछ ।

प्रस्तावित बाफिया विधेयक कुनै पनि वित्तीय संस्थामा कसैको पनि एकल नियन्त्रण नहोस् र एकल सोचले नचलोस् भन्ने अभिप्रायले ल्याइएको भन्ने छ । यसैलाई कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक एवं प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल र उमेरसीमा उक्त विधेयकमा समाहित गरिएको भन्ने छ ।

तर, प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिको लागि नियामक निकायको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले झन सबै बैंक वित्तीय संस्थाको कार्यकारी एकल निकायले नियुक्ति दिने अवस्था भएन र ? एकल निकायले सबै संस्थाको कार्यकारी नियुक्त गर्दा झनै जोखिम बढ्दैन र?

त्यतिमात्रै होइन, बैंक र व्यवसायी छुट्याउने विषय पनि व्यवहारिक देखिँदैन । वित्तीय संस्था पनि एक हिसाबको व्यवसाय होइन ? व्यवसायलाई अत्यन्त सूक्ष्म रुपले बुझेको बैंकरले राम्रो गर्ला कि बैंक मात्र बुझेका बैंकरले ? पक्कै पनि हरेक व्यवसायी सफल हुनुमा उसको आफ्नो व्यवसाय मात्र होइन, सो व्यवसायसँग सम्बन्धित ‘इकोसिस्टम’को बारेमा रहेको उसको सूक्ष्म बुझाइको ठूलो हात हुन्छ ।

कोही व्यवसायमा निपुण व्यक्तिले बैंकिङ्गलाई पनि निरन्तरता दिन्छु भन्दा प्रणालीगत जोखिम कहाँ भयो ? व्यवसायका छिद्रछिद्र थाहा भएको बैंकको सञ्चालकले त परिपक्व निर्णय गरी बैंकलाई अझ बलियो बनाउँछ ।

त्यसकारण कुनै पनि व्यक्ति वा उसको परिवारले लिएको कूल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यस्तो व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुने विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण नै छ ।
तसर्थ, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधानले समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने देखिएको छ ।

साथै, बौद्धिक जगतको बहिर्गमनसँगै बाफियाको यस सम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको जोखिममा उच्च वृद्धि हुने देखिएको छ । साथै, प्रस्तावित विधेयकबाट सरकारले नियामक निकायलाई अतिशक्तिशाली बनाउने छ ।

फलस्वरुप, उक्त निकायको सर्वोच्च पदमा आसीन कुनै एकल व्यक्ति वा समूहमा समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समस्त कार्य नियन्त्रण केन्द्रित हुने देखिन्छ । जसको परिणाम निकै नै भयानक हुने र त्यस्ले दुर्घटना निम्त्याउने प्रष्ट देखिन्छ ।