प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावका अधिकांश सभामा ऊर्जा र सडकमा लगानी गर्ने गरी अमेरिकाबाट ठूलो लगानी आउने बताएका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनका चुनावी सभाहरूमा सम्बोधन गर्ने क्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई लक्षित गर्दै ओली प्रत्येकपटक दोहोर्याउँथे, ‘अमेरिकाबाट ठूलो मात्रामा अनुदान आउँछ, त्यो अनुदान सडक र ऊर्जामा लगानी गरिन्छ ।’
बिजुली नभएको ठाउँमा बिजुली पुर्याउने र पूर्वपश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बनाउनेलगायतका सपनासहितको प्रधानमन्त्रीको भाषणबाट मतदाता प्रभावित भए, गठबन्धनले स्पष्ट बहुमतसहित चुनाव जित्यो र ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । तर त्यतिखेरैदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भनेको विषय (एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता) मा पार्टी नेताहरूबीचमै मतभेद भएपछि अन्योल बढेको छ । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत हो या होइन भन्ने विषयमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकेर थप अध्ययनका लागि आइतबार अर्को कार्यदल बनाएपछि यसको भविष्यबारे झन् संशय उत्पन्न भएको हो ।
एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत नै हो र कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न हुन्न भनेर यसअघि मत राख्ने वरिष्ठ नेतासमेत रहेका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल कार्यदलका संयोजक छन् । एमसीसीका विषयमा सबैभन्दा चर्का आलोचक स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई कार्यदलको सदस्य बनाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया