सरकार नियन्त्रित काउन्सिलकै प्रस्ताव

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित संस्थाकै रूपमा राखेको छ । काउन्सिल पदाधिकारीको नियुक्ति र उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ । काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पनि सरकारलाई नै बुझाउनुपर्नेछ ।

नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाले काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । नियुक्ति प्रक्रिया तथा संगठन संरचनामा सञ्चार जगत्‌को गम्भीर चासो थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।