संसद्लाई आफ्नो‘ बिजनेस’ अघि बढाउन बाटो खुल्यो

संसद्लाई आफ्नो‘ बिजनेस’ अघि बढाउन बाटो खुलेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । सापकोटाको चयनसँगै सत्तारूढ दलभित्र विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी निकाय ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरिएको कम्प्याक्ट (सम्झौता) को एजेन्डा प्रतिनिधिसभामा कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो छ । सरकारले भने एमसीसीसँग जोडिएका आशंका निवारण गर्ने उद्देश्यसहित संसद्मा‘संकल्प प्रस्ताव’ ल्याउने विकल्पतर्फ छलफल थालेको छ ।
यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने सन्दर्भमा असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी पक्षले एमसीसीप्रति संशय प्रकट गरिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यही धारको प्रतिनिधित्व गर्ने नवनियुक्त सभामुख सापकोटाको भूमिकालाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अब एमसीसी सम्झौता संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश भइहाल्ने जानकारी दिए । एमसीसीसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू अर्थ मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले पनि अब संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने सरकारको धारणा छ । यसलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र उब्जेको विवाद भने साम्य भइसकेको छैन । त्यही विवाद मत्थर पार्न ‘संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने’ विकल्पतर्फ सरकारले छलफल अघि बढाएको हो । जानकार स्रोतका अनुसार एमसीसीलाई लिएर उठेका प्रश्नलाई जवाफ दिने गरी संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने, त्यसमाथि छलफल गर्ने र त्यो पारित भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने योजना छ । संकल्प प्रस्तावमा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा असर पार्ने गरी सहयोग नलिने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार चल्नेजस्ता बुँदाहरू हुनेछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?