नेपाली दूतावास आबुधावी (संयुक्त अरब इमिरेट्स) मा २०७३ वैशाखदेखि र क्वालालम्पुर (मलेसिया) मा २०७४ फागुनदेखि राजदूत पद रिक्त थियो तर ती दूतावासले राजदूत नभएको समयमा पनि राजदूत निवासका लागि भाडामा घर लिई भुक्तानी गरे ।
आबुधावीले २०७३ वैशाखदेखि माघसम्मको २ करोड १ लाख २६ हजार रुपैयाँ र क्वालालम्पुरले २०७४ फागुनदेखि २०७५ माघसम्मको ५५ लाख ८ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नियोगले समयमै उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा प्रयोगमा नआएको घरको भाडाबापत २ करोड ५६ लाख ३४ हजार सरकारलाई व्ययभार परेको हो ।
– सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार घरभाडा दर बढाउनुपरे अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ । कोलम्बो (श्रीलंका), बेइजिङ (चीन), मस्कट (ओमान), तेलअभिभ (इजरायल) दूतावास र चीनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासहरू हङकङ र ग्वान्जाओले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर २०७५ सालमा घरभाडा वृद्धि गरी ६५ लाख ९५ हजार थप खर्च गरेका छन् ।
– नियोगहरूको भवन खरिदका लागि २०७३ सालमा २ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाली दूतावास बैंककले मात्र ४५ करोड ७४ लाखमा भवन खरिद गर्यो र बाँकी रकममध्येबाट १ करोड ९८ लाख ३४ हजार रकमान्तर गरी सवारीसाधन किन्यो । २०७४ सालमा पनि भवन खरिदमा १ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख बजेट व्यवस्था भएकामा १६ करोड ६६ लाख रकमान्तर गरी नियोगहरूले सवारीसाधन, फर्निचर, मेसिनरी औजारलगायत खरिद गरे । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया