प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी समस्या समाधान भएन

काठमाडौँ । धेरै कर्मचारीको सुगम र सहज स्थानमा रोजाइ भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि कर्मचारी अभाव कायमै छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुन थालेको छ ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरे पनि कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा झनै समस्या सिर्जना भएको सरोकार निकायले नै बताउने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनुप¥यो भन्दै दैनिकजसो प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरू सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।
दुर्गम स्थानीय तहमा प्राविधिक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको अभाव छ भने प्रदेशमा उपसचिव, प्राविधिक र शाखा अधिकृतको अभावमा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ । सदनमा कतिपय सांसदले भने दोस्रो चौमासिकको आधा समय बित्दासमेत कर्मचारीकै अभावमा विकास बजेट तीन प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।गोरखापत्रमा खबर छ ।