काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति सुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट गरिने वित्तीय लगानीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर कारबाही गर्न पाँच वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिसहितको कार्ययोजना कार्यन्वयनमा ल्याएको छ ।
सरकारले सम्पत्ति सुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा कार्य गर्दै आइरहेको सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएपछि पहिलो पटक आक्रममक कार्यक्रमसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ आर्थिक् अपराधको रुपमा रहेका यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
यसबाट सम्पत्ति सुद्धीकरण र आतंकवादमाथिको लगानी नियन्त्रण गरिनुका साथै बास्तविक धनीको सूचना संकलन र कालोधनको सुक्ष्म निगरानी गरिनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया