संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सूचना आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका ९६ वटा कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । आयोगले सरकारलाई बुझाएका ११ वटा प्रतिवदेनहरु समितिमा उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारलाई मात्रै सूचनाको हक देउ भन्नु पूर्ण नभएको र नीजि क्षेत्रमा पनि सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउन पनि सरकालाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले निर्देशन दिनुभयो ।
समिति बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले सूचना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा दिने कानुन बनाउन आग्रह गनुभएको थियो । उहाँले गोपनियताको हकको मुद्धा हेर्ने अधिकार सूचना आयोगलाई दिनुपर्ने नभए यसका लागि छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीहरुलाई इमान्दार भएर सूचना लुकाएकोमा राष्ट्रपतिले तक्मा दिनुभन्दा पनि जनतालाई इमान्दार भएर स्पष्ट सूचना दिन्छन् भनेर बढुवाको प्रावधान राख्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
आयोगका अनुसार नेपाल सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने देशहरुको सूचीमा २१ औं स्थानमा रहेको छ । कुल १५० मा ११३ अंक प्राप्त गरी नेपाल २१ औं स्थानमा रहेको हो । संविधान अनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै सूचनाको हक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी सूचना माग्दा कारण खोज्नुपर्ने, निःशूल्क सूचना दिने व्यवस्था नभएको लगायतका कारणले नेपालले कम अंक पाएको प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया