काठमाडौं । वि सं २०७६ श्रावण १ गते श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नका निमित्त सरकारले योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू ग-यो । औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटेको उक्त योजनाले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी ४ क्षेत्रमा निकै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको थियो ।
यस योजना अन्तर्गत रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत तलबबाट ११ प्रतिशत काटेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी श्रमिक र रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गरेको रकम आकस्मिक रुपमा आइपर्ने समस्या र भविष्य सुनिश्चितताका निमित्त काम लाग्ने हुनाले यस कार्यक्रमलाई ‘योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना’ भनिएको हो ।
यस योजनाबाट सरकार यति आशाजनक थियो कि योजना लागू भएसँगै ‘नयाँ युगको शुरुवात’ ट्याग दिएर ठूलो प्रचारबाजी समेत गरियो ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभरि करिब ३५ लाख श्रमिकहरु छन् । तीमध्ये पनि यो योजना विशेषतः ज्यालामा काम गर्ने मजदुरहरुका निमित्त लाभदायी हुने सरकारको अपेक्षा थियो ।
यद्यपि, सर्वहितको उद्देश्यले लागू गरिएको भनिएतापनि यो योजना सर्वसम्मत हुनसकेन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी र नियमन निकायहरुले भने शुरुवती दिनदेखि नै यस योजनाले सो क्षेत्रका कर्मचारीको पेशागत हकअधिकारको सुरक्षा नगरेको बरु खाइपाइ आएको सेवासुविधाहरु समेत कटौती हुने अवस्था रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले त योजना एकपक्षीय निर्णयको नतिजा भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ ।
संघको मुख्य गुनासो के हो भने, ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन अव्यवहारिक भयो । जो श्रमिकलाई यसको आवश्यकता छ उनीहरुलाई लक्षित गरिएन तर, सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले संस्थागत रुपमै लाभान्वित भएका श्रमिकमाथि योजना थुपारियो ।’
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका महासचिव हरिराज खरेलका अनुसार बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रकै सबैभन्दा व्यवस्थित क्षेत्रहरुमध्ये एक भएकाले योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत लागू गरिएका ‘स्किम’हरु यस क्षेत्रमा पहिल्यैदेखि लागू भइसकेका थिए । बरु योजनाले ल्याएको स्किमभन्दा बढी सुविधा श्रमिकहरुले संस्थाकै माध्यमबाट प्राप्त गरिरहेका थिए । खरेल सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति सकारात्मक भएपनि यो कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्रका निमित्त सान्दर्भिक नभएकाले व्यवहारिक बनाउनुपर्ने माग राख्छन् ।
संघले सात बुँदामा आफ्ना मागहरु समेटेर एउटा विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ । जसमा रहेका ७ बुँदाहरु क्रमशः यस प्रकार छन् :
–सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
–सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकाश हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाअनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तीभरण वापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्न जाने समस्यालाई सम्वोधन गर्नुपर्ने ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कमर््चारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा र अवकाश पछि भुक्तानी लिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने ।
–कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
–सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदानवापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । नकी १५ वर्ष र उमेर ६० वर्ष पुगेपछि पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने । साथै एकमुष्ठ पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था यथावत् कायम हुनुपर्ने ।
–प्रभावकारी र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्ने हाललाई यस योजनामा सहभागिता स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने ।
सामाजिक सुरक्षा योजना, यसको अस्पष्टता, वित्तीय क्षेत्रको असन्तुष्टि र संशोधनको आवश्यकताका विषयमा केन्द्रित रही लोकपथकर्मी प्रेरणा तिमल्सिनाले नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका महासचिव हरिराज खरेलसँग गरेको अन्तर्वार्ता हेर्न भिडियो लिंक क्लिक गर्नुहोस् :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया