सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षा परिषद् गठन गर्ने भएको छ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफ्नो अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेपछि र विश्वविद्यालयहरूले मनपरी सम्बन्धन दिएपछि शक्तिसम्पन्न आयोग गठन गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
परिषद्ले उच्च शिक्षाका सबै निकायलाई निर्देशन दिनसक्नेछ। राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६ को मस्यौदाको अन्तिम तयारी गरिरहेको सरकारले उच्च शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन परिषद् गठन गर्न लागेको हो।
परिषद् गठन गर्ने विषय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले करिब एक साताअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा पनि उल्लेख छ। परिषद् गठन भएपछि उच्च शिक्षाका अधिकांश काम सोहीमार्फत गर्ने तयारी भइरहेको छ। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया