सरकारले कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्दै जेलमा रहेका गर्भवती महिलालाई बच्चा जन्माउनका लागि चार महिनासम्म बिदा दिनेगरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको कारागारसम्बन्धी संशोधित विधेयकमा जेलभित्रै यौन सम्पर्क गर्न र बच्चा जन्माउन पाउने अधिकारको व्यवस्थासहितको प्रावधान राखिएको छ । गृह मन्त्रालयले आठ वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले कारागारमा वैध दम्पतीलाई प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सो आदेशको लामो समयपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा ‘कारागार ऐन २०१९ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिँदै छ । सो विधेयक पेस भएर संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्र्रमाणीकरण भएसँगै लागू हुनेछ । संशोधन गर्न लागेको विधेयकमा कारागार प्रशासनले महिलाको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्र्रयोजनका लागि छोराछोरी नभएकी महिला कैदी जन्मकैदको सजायको कारागारमा रहेमा वा छोराछोरी नभएकी महिलाको पति जन्मकैद सजायमा कारागारमा रहेमा त्यस्तो अवस्थामा कैदीलाई निजको पति वा पत्नीसँग प्रजनन अधिकार संरक्षणको लागि भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । तर, महिलाले प्रजनन अधिकार कायम भएको प्रमाणित भएमा वा ५० वर्ष उमेर पुगेको हकमा जेलभित्र प्रजनन अधिकारको अधिकार कायम नहुने व्यवस्था गरिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया