काठमाडौँ । नेपालको पश्चिम सिमाक्षेत्र लिम्पिधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक भूभाग अतिक्रमण बिषयलाई सरोकारवालाहरुले तत्काल वार्ताको पहल थाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
सीमाविद्, भूगोलविद् र नागरिक समाजका अगुवाले नोपलको भूभाग भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेर हालै नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट तत्काल वार्ताको पहल थाल्नुपर्ने बताएका हुन्।
बुधबार मन्त्रलायमा सिमा बचाउन अभियानका संयोजक वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको संयोजकत्वको अभियानका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मन्त्री अर्याललार्इ ज्ञापनपत्र बुझाउदै सुगौलीसन्धिको धारा ५ का आधारमा उपलब्ध नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेका छन् ।
यस्तै ज्ञापन पत्र बुझदै मन्त्री अर्यालले नागरिक तहबाट गिरिएको यस प्रयास सकारात्क भएको हुनुको साथै यसले सरकारलाई थप बल पुगेको बताउनुभएको छ । केही समय अगाडी सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा छलफल गरी राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान निकाल्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिसमेत भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यस विषयमा सरकारले आवश्यक प्रमाण जुटाएको र राजनीति एवं कूटनीतिक तवरमा सामाधानका लागि भित्रीरुपमा तयारी गरिरहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
सिमा बचाउ अभियानको सदस्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आवश्यक प्रमाणका आधारमा विज्ञ सम्मिलित टोलीमार्फत नेपाल सरकारले भारतसँग संवाद थाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले राज्यले आफ्ना भूभागमा प्रभुत्व कायम राखिरहन सदैव राज्यका संयत्रमार्फत सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउनु भएको हो । पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले विगतका सरकारले कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधानमा आवश्यक ध्यान नदिँदा समस्या देखिएको बताउँदै समाधानका लागि तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधार संवाद थाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सीमाविद् हीरण्यलाल श्रेष्ठले भारतले हालै जारी गरेको नक्साको प्रतिवाद गर्न नेपालले पनि आफ्नो सम्पूर्ण सीमासहितका नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भूगोलविद् प्रा. डा. नरेन्द्रराज खनालले सुगौलीसन्धिका आधारमा नेपालको उत्तर पश्चि सीमानास्थित लिम्पियाधुरासहित बनाईएको नेपालको नक्साका बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
अभियानले सरकारले सुगौलीसन्धिको आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको तथ्य प्रमाणसहित तत्काल नक्सासमेत श्वेतपत्र जारी गर्न सुझाव दिएको छ ।
सो क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउन सरकारले अविलम्ब पत्र लेख्नुपर्ने, लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति प्रष्ट देखिने गरी नेपालको तर्फबाट सुरक्षाचौकी तत्काल स्थापना गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा आह्वानकर्ताका तर्फबाट वरिष्ठ पत्रकार रिसाल, पूर्वमन्त्री शान्ता मानवी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, गौरीबहादुर कार्की, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, स्वनाम साथी, राजेन्द्र सुवेदी, डा.जगतकुमार भुसाल, कृष्णराज बर्मालगायतको हस्ताक्षर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया