राजधानीका अधिकांश पम्प असुरक्षित

काठमाडौँ, ७ पुस- हाल मुलुकभरि करिब १२ सय पेट्रोल/डिजेल पम्प सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये वाग्मतीमा १ सय ७२ र उपत्यकामा १ सय १७ छन्। ती अधिकांश सरकारी मापदण्डभित्र छैनन्। उपत्यकाका अधिकांश पम्पहरू सडक पेटीबाटै सञ्चालन गर्दै आएका छन्, कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ यसरी सञ्चालन भएका पम्पलाई तत्काल सरकारी मापदण्डभित्र ल्याउन नसके ठूलो विनाश निम्त्याउने अधिकारीहरूको भनाइ छ। ‘व्यवसायीले पेटीमा राखेर सञ्चालन गरेका छन्। यस्तामा धेरै जोखिम हुन्छ,’ गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘व्यवसायीले सुरक्षामा ध्यानै दिएका छैनन्। करिब ५० प्रतिशत पम्प जोखिममा छन्।’पम्प सञ्चालकले सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा वार्षिक ४/५ पम्पमा आगलागी भएको उनले बताए। पम्पहरू असुरक्षित भएपछि आयल निगमले गत पुसमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ४ महिनाभित्र पूर्वाधार सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, एक वर्ष बित्दा पनि व्यवसायीले मापदण्ड कार्यान्वयन गरेका छैनन्। तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निगमले बिक्रेता विनियमावली संशोधनसमेत गरेको थियोनिगमको बिक्रेता विनियमावली (छैटौं संशोधन), २०७३ अनुसार पम्प सञ्चालकले साधारण बिक्रेताको बिक्रीस्थल रहने जग्गाको लम्बाइ राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा ४० मिटर र चौडाइ कम्तीमा १७ मिटर, कुल क्षेत्रफल कम्तीमा तीन रोपनी वा साढे चार कट्ठा अनिवार्य गर्नुपर्छ। साधारण बिक्रेताको बिक्री स्थल रहने सहायक राजमार्ग, गाउँपालिका र नगरपालिकाका हकमा जग्गाको लम्बाइ कम्तीमा ३० मिटर, चौडाइ कम्तीमा १५ मिटर र कुल क्षेत्रफल कम्तीमा दुई रोपनी वा तीन कट्ठा हुनुपर्छमहानगरपालिका वा उपमहानगरपालिको क्षेत्रभित्र साधारण बिक्रेताको बिक्री स्थल रहने भए जग्गाको लम्बाइ कम्तीमा २० मिटर, चौडाइ १२ मिटर र कुल क्षेत्रफल कम्तीमा डेढ रोपनी वा दुई कट्ठा हुनुपर्छ। पम्प परिसरमा बिक्रेताको प्रमाणपत्र (नवीकरणसहित), परिमाण र गुणस्तरसम्बन्धी विवरण, मूल्य सूची, निगमको स्वीकृत लिएर भाडामा लिने/दिनेको कागजात, ४ थान फायर एसिङ्गङडसर, ४ थान १० लिटर क्षमताको बाल्टिन (बालुवा भरिएको), साबेल, पिक एक/एक थान अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छएक थान एक हजार लिटर पानी भरिएको ट्यांकी, पानी विश्रामस्थल तथा शौचालयको व्यवस्था, डिस्पेन्स पम्प, अन्डरग्राउन्ड ट्यांकको संख्या र क्षमतासहितको विवरण, ३ फिट वा बढीमा ५ फिटसम्म उचाइ भएको कम्पाउन्ड वाल, वृक्षरोपण तथा ड्रेनेजको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। निगमका अनुसार पम्प सञ्चालकले अनुमति लिने क्रममा सबै मापदण्ड पूरा गर्ने दाबी गरे पनि कार्यान्वयन भने गरेका छैनन्। पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले जग्गाका हकमा बाहेक सर्वसाधरणलाई सुविधा दिन तयार रहेको बताए।