निजी विद्यालयका अभिभावकसँग अतिरिक्त कर उठाउन सुझाव

काठमाडौँ, ६ पुस – उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकसँग अतिरिक्त कर लिनुपर्ने सहित सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि भावी खाका तयार गरेको छ शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयप्रति कडा नीति लिएको हो आयोगको विज्ञ समूहले तयार गरी सार्वजनिक छलफलमा ल्याइएको सो प्रारम्भिक प्रतिवेदनले निजी विद्यालयलाई आगामी १२ वर्षभित्र क्रमिक रुपमा बन्द गराई सामुदायिक विद्यालयलाई निर्विकल्प बनाउने विकल्प पनि अघि सारेको छ सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । नेपाल सरकारले विसं २०६५ मा निजी विद्यालयलाई पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क कर लगाउँदा सञ्चालयकले विरोध गरेका थिए ।