२६ माघ २०७९, बिहीवार

निजी विद्यालयका अभिभावकसँग अतिरिक्त कर उठाउन सुझाव

२०७४,पुष,६,बिहीवार १५:४६

9
Shares

काठमाडौँ, ६ पुस – उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकसँग अतिरिक्त कर लिनुपर्ने सहित सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि भावी खाका तयार गरेको छ शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयप्रति कडा नीति लिएको हो आयोगको विज्ञ समूहले तयार गरी सार्वजनिक छलफलमा ल्याइएको सो प्रारम्भिक प्रतिवेदनले निजी विद्यालयलाई आगामी १२ वर्षभित्र क्रमिक रुपमा बन्द गराई सामुदायिक विद्यालयलाई निर्विकल्प बनाउने विकल्प पनि अघि सारेको छ सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । नेपाल सरकारले विसं २०६५ मा निजी विद्यालयलाई पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क कर लगाउँदा सञ्चालयकले विरोध गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: २०७४,पुष,६,बिहीवार १५:४६

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

झापा । जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दाका फरार प्रतिवादी गौरादह नगरपालिका–३ बस्ने ४५ वर्षीय युवराज भन्ने यामनाथ पौडेललाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथलाई ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिने सामग्रीहरू हस्तान्तरण

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संवैधानिक आयोगहरूको कामको प्रकृति र दक्ष जनशक्तिको निरन्तर उपलब्धताका लागि बेग्लै कर्मचारी सेवा

खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङका अधिकांश बासिन्दा आफ्नो भान्छामा बाहिरबाट आयात गरिएको खाने तेल प्रयोग गर्छन् । विसं

ताजा समाचार

भारतीय बजारका कारण मारमा उपभोक्ता
 २०७९,माघ,२६,बिहीवार १४:१४
वायु प्रदूषणको जोखिममा पोखरा
 २०७९,माघ,२६,बिहीवार १४:०१