१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार

निजी विद्यालयका अभिभावकसँग अतिरिक्त कर उठाउन सुझाव

२०७४,पुष,६,बिहीवार १५:४६

9
Shares

काठमाडौँ, ६ पुस – उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकसँग अतिरिक्त कर लिनुपर्ने सहित सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि भावी खाका तयार गरेको छ शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयप्रति कडा नीति लिएको हो आयोगको विज्ञ समूहले तयार गरी सार्वजनिक छलफलमा ल्याइएको सो प्रारम्भिक प्रतिवेदनले निजी विद्यालयलाई आगामी १२ वर्षभित्र क्रमिक रुपमा बन्द गराई सामुदायिक विद्यालयलाई निर्विकल्प बनाउने विकल्प पनि अघि सारेको छ सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ । नेपाल सरकारले विसं २०६५ मा निजी विद्यालयलाई पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क कर लगाउँदा सञ्चालयकले विरोध गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: २०७४,पुष,६,बिहीवार १५:४६

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडाैं । नेकपा एमाले निकट भातृ संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । राष्ट्रिय युवासंघ नेपाल

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यस्था’को शीर्षकमा २०७८ चैत्र १६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी

भक्तपुर । सरकारले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्धमा सोमबार भक्तपुरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । जुलुस कमलविनायकबाट साँझ सुरु भएको थियो

खोटाङ । सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी युवतीलाई बलात्कार गर्ने दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै खोटाङको दिक्तेलबजारमा प्रदर्शन गरिएको छ । आठ वर्षअघि

ताजा समाचार

देशमा गफाडीहरु जन्मिएका छन् : माधव नेपाल
 २०७९,जेष्ठ,१०,मंगलवार १९:५५
८ घण्टापछि पोखराको मतगणना पुन: सुरु
 २०७९,जेष्ठ,१०,मंगलवार १९:५३