९ जेष्ठ २०७९, सोमवार

दीर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा समस्या

२०७४,पुष,६,बिहीवार १५:०१

9
Shares

गगन अयडी कैलाली पुस ६ । कैलालीमा हिंसा प्रभावित व्यक्तिहरुका लागि दीर्घकालिन पुनस्र्थापना केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा  समस्या भएको छ विभिन्न किसिमका हिंसामा पर्ने पीडित व्यक्तिहरुको संख्या बढ्दै गएको भएपनि दिर्घकालिन पुर्नस्थापना केन्द्र नहुँदा हिंसामापरेका व्यक्तिहरुलाई कहा राख्ने भन्ने समस्या भएको हो हिंसा पीडितको पुनःस्थापनाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरुले आफ्नै पुनःस्थापना केन्द्रको व्यवस्था गरेको भएपनि दीर्घकालिन सेवा भने दिन सकेका छैनन् केही वर्षयता कैलालीमा हिंसा पीडित व्यक्तिहरुको संख्या बढ्दै गएपछि दिर्घकालिन पुनःस्थापना गृहको आवश्यकता महसुश गरिएको हो पुनःस्थापना गृह नहुँदा  समाजबाट विस्तापित भएका पीडितहरुलाई कहा“ राख्ने भन्ने समस्या सृजना भएको छ । हाल जिल्लामा हिंसा पीडितहरुको प्रोत्साहन दिनका लागि थुप्रै संघ–संस्थाहरुले काम गर्दै आएका छन् पीडित महिलाहरुलाई मिलापत्र गर्ने, न्याय दिलाउने र सुरक्षित आवास गृहमा राखेर परामर्श समेत दिने गर्छ । यस्ता स्ंस्थाहरुसंग केही महिनासम्मका लागि पीडितहरुलाई राख्न सक्ने पुर्नस्थापना गृह रहेको भएपनि दिर्घकालिन पुर्नस्थापना छैनन् । लामो समयसम्म राख्न सकिने पुनःस्थापना गृह नहुँदा  पिडितहरुलाई सेवा दिन समस्या भइरहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख सन्ध्या सिंह बताउँछिन् । सरकारी स्तरबाट जिल्लामा एक मात्रै पुनःस्थापना गृह रहेको छ । जसमा १० जनासम्म मात्रै राख्न सकिएको छ । तर, जिल्लामा हिंसा पीडितको संख्या धे।ै छ । यसमा पनि सबै किसिमका पीडितहरुलाई राख्न सकिने स्थिति छैन । मानव बेचविखनमा परेका, मानसिक सन्तुलन गुमाएका पीडितहरुलाई भने दिर्घकालिन सेवा दिनुपर्ने हु“दा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई केन्द्रमा नै पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ त्यहामा पनि पीडितहरु अलपत्र पर्ने अवस्था भइरहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख सिंहको भनाई छ । नेपालको सविधानले प्रत्येक जिल्लामा एक÷एक वटा दिर्घकालिन पुनःस्थापना गृहको व्यवस्था गर्ने नीति नियमको तर्जुमा गरेको छ । तर, त्यो नीति कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । विभिन्न जिल्लाहरुबँट केन्द्रमा पठाइएका हिंसा प्रभावित व्यक्तिलाई केन्द्रमा पुनःस्थापित हुन पनि गाह्रो रहेको छ । फरक फरक ठाउ“ र फरक भाषा भएका प्रभावित व्यक्तिहरु हुने भएकाले उहीहरुका समस्या बुझ्न पनि गाह्रो छ । त्यसकारण हिंसा प्रभावित व्यक्ति पनि यो देशका नागरिक भएकाले राज्यले नै पुनःस्थापना गृहको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार सञ्जाल रक्षकका केन्द्रीय महासचिव रक्षा सापकोटा बताउँछिन् हिंसा प्रभावित व्यक्तिहरुलाई समाज र घरपरिवारमा पुनःस्थापित गराउन चुनोति नै रहेको छ । आफैमा पीडित व्यक्तिहरु दिर्घकालिन व्यवस्था नहुदा अझ बढी पिडा भोग्न बाध्य छन् । पीडितको संख्या बढ्दै जानु र संस्थामा बजेटले नभ्याउने भएकाले संस्थाको पुनःस्थापनाबाट लामो समयसम्म सेवा दिन नसकेको ओरेक नेपाल केलाली जिल्ला संयोजक विनु राना बताउँछिन् हिंसा प्रभावित व्यक्ति आफैमा पीडित हुन्छन् । यस्था पीडितहरु स्थानीय स्तरमै पुनःस्थापना गृहको अभावमा झन पीडा भोग्न बाध्य भइरहदा राज्यले यसतर्फ आफ्नो दायित्व बोध गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: २०७४,पुष,६,बिहीवार १५:०१

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यस्था’को शीर्षकमा २०७८ चैत्र १६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी

भक्तपुर । सरकारले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्धमा सोमबार भक्तपुरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । जुलुस कमलविनायकबाट साँझ सुरु भएको थियो

खोटाङ । सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी युवतीलाई बलात्कार गर्ने दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै खोटाङको दिक्तेलबजारमा प्रदर्शन गरिएको छ । आठ वर्षअघि

नेपालगञ्ज । बाँकेमा जैविक विधिताको अवस्था अध्ययन गर्दै २२औं अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस मनाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको

ताजा समाचार